आधारासाठी लाभार्थी घरी सापडेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2020 12:06 AM2020-01-21T00:06:59+5:302020-01-21T00:12:01+5:30
बॅँकेतील कर्ज खात्याशी आधारलिंक नसलेल्या कर्जदार शेतऱ्यांचे खाते आधार लिंक करण्याची कार्यवाही जिल्ह्यात जवळपास पूर्ण झालेली आहे. आता केवळ सातशे कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार लिंक करण्याचे काम शिल्लक राहिले आहे. परंतु प्रशासनापुढे भलताच पेच निर्माण झाला असून या लाभार्थींपैकी अनेकांना शोधण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
नाशिक : बॅँकेतील कर्ज खात्याशी आधारलिंक नसलेल्या कर्जदार शेतऱ्यांचे खाते आधार लिंक करण्याची कार्यवाही जिल्ह्यात जवळपास पूर्ण झालेली आहे. आता केवळ सातशे कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार लिंक करण्याचे काम शिल्लक राहिले आहे. परंतु प्रशासनापुढे भलताच पेच निर्माण झाला असून या लाभार्थींपैकी अनेकांना शोधण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी त्यांचे बॅँक खाते आधारलिंक असणे अपेक्षित असल्याने जिल्ह्यातील सुमारे साडेसात हजार खातेधारकांचे खाते आधार लिंक करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबविली जात आहे. यामध्ये जिल्हा बॅँकेच्या ४६४ खातेदारांचा समावेश आहे, तर उर्वरित अन्य बॅँकांमधील खातेदार शेतकरी आहेत. शेतकºयांपर्यंत प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी पोहोचले आहेत, मात्र संबंधित कर्जदार शेतकरी घरी नसल्याने त्यांचे आधारलिंकिंग राहिले आहे. बहुतेक शेतकरी हे बाहेरगावी गेल्याने त्यांची भेट होऊ शकलेली नाही तर काही शेतकºयांचे ‘थम-इंप्रेशन’ जुळत नसल्याने त्यांच्याकडे वारंवार चकरा मराव्या लागत आहेत. ही फार मोठी अडचण नसल्याने संपूर्ण शेतकºयाचे आधारलिंकिंग होण्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
या खातेदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबविली जात आहे. सदर काम पूर्णत्वास आल्यासारखेच आहे. परंतु शंभर टक्केकाम पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, ज्या शेतकºयांचे दोन लाखांपर्यंत पीककर्ज आहे अशा शेतकºयांच्या खात्यात दोन लाख रुपये जमा होणार आहेत. सदर योजना आधारलिंक असल्याने ज्या कर्जदार शेतकºयांचे बॅँक खाते कर्जखात्याशी लिंक आहे अशाच शेतकºयांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेपासून कुणीही वंचित राहू नये यासाठी आधारलिंक नसलेल्या शेतकºयांची नावे शोधून अशा शेतकºयांपर्यंत जिल्हा प्रशासन पोहोचले आहे. आता केवळ सातशे शेतकºयांचे आधार लिंक राहिले आहे.