शबरी घरकुलांसाठी लाभार्थी मिळेना !

आदिवासी बेघरांसाठी शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शबरी घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३११० घरकुलांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असली तरी, या घरकुलांच्या लाभार्थींसाठी असलेले निकष पाहता, २९०१ लाभार्थींना अपात्र ठरविण्यात आले

नाशिक : आदिवासी बेघरांसाठी शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शबरी घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३११० घरकुलांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असली तरी, या घरकुलांच्या लाभार्थींसाठी असलेले निकष पाहता, २९०१ लाभार्थींना अपात्र ठरविण्यात आले असून, उर्वरित ४८८ लाभार्थींची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने शबरी घरकुलांसाठी जिल्ह्यात लाभार्थी मिळेनासे झाल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते व आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेत शबरी घरकुल योजनेचा आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून खास आदिवासींसाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थींना घरकुलासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. शबरी घरकुलाचा निधी आदिवासी विकास विभागाचा असून, जिल्हा ग्रामीण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून तो लाभार्थींना वितरित केला जातो. शबरी आवास अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अध्यक्ष असून, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे सचिव आहेत. या योजनेंतर्गत शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने जिल्ह्याला ६,४९८ इतके उद्दिष्ट दिले होते. मात्र सदरची आकडेवारी सन २०११च्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणातील असल्याने लाभार्थींची पडताळणी करून पात्र लाभार्र्थींची निवड करण्याचे निर्देश डॉ. नरेश गिते यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रथम ग्रामसेवकांमार्फत प्रत्येक लाभार्थींची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत तालुकांतर्गत पडताळणी करण्यात येऊन पशुधन विकास अधिकारी व पर्यवेक्षक यांच्यामार्फत जिल्हांतर्गत पडताळणी करण्यात आली. या बैठकीस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, आदिवासी विकास विभागातील सहायक प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आदी उपस्थित होते.
पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश
या पडताळणीत जिल्ह्यातील ६,४९८ लाभार्थींपैकी २९०१ लाभार्थी निकषात बसत नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांना अपात्र करण्यात आले आहे.
च्४८८ लाभार्थींची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश डॉ. नरेश गिते यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिले आहेत.