वाद मिटविण्यासाठी मध्यस्थी केंद्राचा सर्वोत्तम पर्याय :  प्रदीप नंदराजोग

कोर्टाची पायरी चढली की, याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर निकाल देण्याचे अधिकार हे न्यायाधीशांकडे येतात तर दाव्याच्या निकालासाठी आवश्यक साक्षी, पुरावे या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये वेळ आणि पैसा या दोहोंचाही अपव्यय होतो आणि ही बाब सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे. याउलट परिस्थिती ही मध्यस्थी केंद्राचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या याचिकाकर्ता आणि त्याचा विरोधक यांची असते. यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा यांची बचत तर होतेच याशिवाय आपल्या दाव्याच्या निकालाचेही अधिकार मिळतात. त्यामुळे वाद वा तंटे कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी न्यायालयांतील मध्यस्थी केंद्र हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग यांनी केले.

ठळक मुद्देन्यायाधीशांच्या एकदिवसीय परिषदेत मार्गदर्शन

नाशिक : कोर्टाची पायरी चढली की, याचिकाकर्त्याच्या दाव्यावर निकाल देण्याचे अधिकार हे न्यायाधीशांकडे येतात तर दाव्याच्या निकालासाठी आवश्यक साक्षी, पुरावे या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये वेळ आणि पैसा या दोहोंचाही अपव्यय होतो आणि ही बाब सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे. याउलट परिस्थिती ही मध्यस्थी केंद्राचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या याचिकाकर्ता आणि त्याचा विरोधक यांची असते. यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा यांची बचत तर होतेच याशिवाय आपल्या दाव्याच्या निकालाचेही अधिकार मिळतात. त्यामुळे वाद वा तंटे कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी न्यायालयांतील मध्यस्थी केंद्र हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग यांनी केले. राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय मध्यस्थी केंद्र देखरेख समिती आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नाशिक यांच्यातर्फे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात शनिवारी (दि.१२) न्यायाधीशांच्या एकदिवसीय विभागीय परिषदेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
मध्यस्थी केंद्राचा निकाल कायमस्वरूपी
सासू-सासरे, पती, मुले या सर्वांमध्ये समन्वय साधणारी गृहिणी ही मध्यस्थीचेच उदाहरण असल्याचे सांगतानाच भारतीय करार कायद्याच्या कलम २८ नुसार करार हा कायद्याने बंधनकारक असला तरी मध्यस्थी आणि लवाद हे त्यास अपवाद असल्याचे न्यायमूर्ती नांदराजोग यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयीन दाव्यात निकाल विरोधात गेल्यास अपील करावे लागते तर मध्यस्थी केंद्रातील निकाल हा समझोत्याने झालेला असल्याने कायमस्वरूपी असतो. मध्यस्थाची भूमिका बजावताना न्यायाधीशांनी याचिकाकर्ता व विरोधक या दोहोंच्याही नजरेतून दाव्याकडे बघण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.