आश्वासनानंतर भागवत यांचे उपोषण मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 29, 2018 12:41 AM2018-07-29T00:41:26+5:302018-07-29T00:42:23+5:30
गवंडगावसह चार गावांच्या रस्त्यांसह देवठाण, देवळाणे, गारखेडे, तळवाडे शिवरस्ता ते तळवाडे रेल्वे गेटपर्यंतच्या रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. या रस्त्यांचे काम तत्काळ सुरू करावे, या मागणीसाठी गवंडगाव येथे उपसभापती रूपचंद भागवत यांचे सुरू असलेले उपोषण शिवसेना नेते संभाजी पवार यांच्या मध्यस्थीने व प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले.
येवला : गवंडगावसह चार गावांच्या रस्त्यांसह देवठाण, देवळाणे, गारखेडे, तळवाडे शिवरस्ता ते तळवाडे रेल्वे गेटपर्यंतच्या रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. या रस्त्यांचे काम तत्काळ सुरू करावे, या मागणीसाठी गवंडगाव येथे उपसभापती रूपचंद भागवत यांचे सुरू असलेले उपोषण शिवसेना नेते संभाजी पवार यांच्या मध्यस्थीने व प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. गवंडगाव हे येवला तालुक्यातील येवला-वैजापूर हायवेलगतचे गाव आहे. गवंडगाव येथून देवठाण, देवळाणे, गारखेडे असे रस्ते आहेत. या सर्व रस्त्यांची दयनीय अवस्था झालेली आहे. सदर रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडलेले आहे. सर्व रस्ता दगड गोट्यांनी व्यापून गेलेला आहे. चारही रस्त्यांच्या आजूबाजूला मोठी लोकवस्ती आहे. देवठाण रस्ता हा नदीतून जाणारा आहे. नदीवर पूल नाही. चारही रस्ते वापरण्यास योग्य नाही त्यामुळे पूर्ण वर्षभर रस्त्याने मालवाहतूक करताना व विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता-येताना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. हे रस्ते मंजूर करून डांबरीकरण करण्याबाबत जिल्हा नियोजन मंडळ अध्यक्षांकडे मागणी करण्यात आली आहे.
आमदार छगन भुजबळ यांनी आमदार निधीतून रस्त्याचे काम करावे याकरिता पत्र दिले. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यालयासही पत्र दिले. आजपर्यंत कोणत्याच पत्राची कोणीही दखल घेतली नाही म्हणून गवंडगाव येथे देवठाण रस्त्यावर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. दरम्यान, तहसीलदार नरेश बहिरम, गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे, सभापती नम्रता जगताप, भागवतराव सोनवणे, रतन बोरनारे, प्रवीण गायकवाड, पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब भापकर यांच्यासह अनेकांनी भेटी देऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण न सोडण्याचा निर्धार असल्याने दोन दिवस उपोषण सुरूच होते. त्यानंतर संभाजी पवार यांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून रस्त्याच्या कामासंदर्भात ठोस लेखी आश्वासन मिळाल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.