भालेकर शाळा भाड्याने देण्याचा घाट
By admin | Published: April 22, 2017 12:59 AM2017-04-22T00:59:09+5:302017-04-22T00:59:21+5:30
नाशिक : महापालिका प्रशासनाने आता उत्पन्नवाढीसाठी काही अविचारी निर्णयही घेण्यास सुरुवात केली आहे
नाशिक : खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता उत्पन्नवाढीसाठी काही अविचारी निर्णयही घेण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका शाळांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारणेसाठी डोके लढविण्याऐवजी या शाळाच खासगी शिक्षण संस्थांच्या घशात घालण्याचा उद्योग केला जात आहे. मनपाच्या बी. डी. भालेकर हायस्कूलच्या इमारतीचा पहिला मजला खासगी शिक्षण संस्थांना भाड्याने देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असून, भविष्यात मनपाच्या शाळेवरच गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेमार्फत शालिमार येथे बी. डी. भालेकर माध्यमिक शाळा चालविली जाते. सदर शाळेत आसपासच्या झोपडपट्टीतील तसेच गोरगरीब-मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांची मुले शिक्षण घेतात. सदर शाळेच्या दर्जा व गुणवत्तेकडे आजवर गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने विद्यार्थी पटसंख्येत घट झालेली आहे. मध्यंतरी शाळाच बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांना अन्य मनपाच्या शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे प्रयत्न झाले होते. परंतु काही स्वयंसेवी संस्थांनी मनपा प्रशासनाचा हा डाव हाणून पाडला होता. सद्यस्थितीत बी. डी. भालेकर शाळेच्या इमारतीत इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग भरविले जातात. याठिकाणी सुमारे २०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सदर इमारतीत तळमजल्यावर आठ खोल्या असून, पहिल्या मजल्यावरही आठ खोल्या आहेत. तळमजल्यावर विद्यार्थ्यांचे वर्ग भरतात तर पहिल्या मजल्यावर ग्रंथालय, प्रयोगशाळा तसेच प्रशिक्षणादी कार्यक्रमांसाठी सभागृह आहे. सदर शाळेचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मनपा प्रशासनाने आता भालेकर शाळा इमारतीतील संपूर्ण पहिला मजला भाड्याने देण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत.
महापालिकेने त्यातून वार्षिक उत्पन्न सुमारे १३ लाख ३५ हजार रुपये तर प्रीमिअम रक्कम ५३ लाख ४३ हजार रुपये अपेक्षित धरली आहे. सदर पहिला मजला हा खासगी शिक्षण संस्थांना भाड्याने देण्यात येणार आहे. महापालिकेकडे त्यासाठी काही दोन-तीन शिक्षण संस्थांचे प्रस्ताव आल्याचे सांगितले जाते. त्यातच राष्ट्रवादीच्या एका नगरसेवकाने अशासकीय ठरावाद्वारे सदर जागेची मागणी देवळा येथील शिक्षण संस्थेसाठी केल्याचेही समोर आले आहे. महापालिका शिक्षण समितीने मात्र सदर जागा भाड्याने देण्यास नापसंती दर्शविल्याचे समजते.