‘स्मार्ट’पणाच्या नावाखाली नाशकातील भोंगळ कारभार !

अनियमितता, गैरव्यवहार व ठेकेदारावरील मेहेरबानी अशा कारणांमुळे नाशकातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामे वादग्रस्त ठरली आहेत. एकही काम असे नाही, ज्याकडे समाधानाने बघता यावे. केंद्राची योजना व पक्षीय अजेंड्यातून याकडे बघताना यातील उणिवांकडे उशिरा का होईना महापालिकेतील पदाधिकारी बघू लागले आहेत, हेच काय ते समाधानाचे. तेव्हा पुढील निवडणुकीत लोकांना सामोरे जाण्यापूर्वी यातील अनागोंदी निपटून कामे मार्गी लावली तरच केंद्र व स्थानिक एकपक्षीय सत्तेचा लाभ रेखाटता येऊ शकेल.

ठळक मुद्देप्रकल्पाच्या कामातील अनियमिततेबद्दल तक्रारीच तक्रारी; सावळ्या गोंधळास जबाबदार कोण? त्रिस्तरीय यंत्रणेमुळे होतोय गोंधळ... अनियमितता, गैरव्यवहार व ठेकेदारावरील मेहेरबानी

सारांश

योजना चांगल्या असून उपयोगाचे नसते, तर त्या राबविता येणे व त्यात अनियमितता न होऊ देता सर्व संबंधित घटकांचे समाधान साधता येणे गरजेचे असते; त्यात गल्लत झाली की हेतूवरच प्रश्न उपस्थित होणे टाळता येत नाही. नाशिककरांसाठी कौतुकाचा विषय ठरलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबतही तेच होताना दिसत आहे, कारण ज्यांनी हा प्रकल्प संकल्पिला त्या पंतप्रधान मोदी यांचे पक्षधर व स्थानिक पालिकेतील सत्ताधारी ना याबाबत समाधानी, ना जनता; त्यामुळे स्मार्टपणाच्या बुरख्यातील भोंगळ कारभार म्हणून याकडे पाहिले जाणे स्वाभाविक ठरावे.

देशातील स्मार्ट सिटीजच्या यादीत मागे नाशिक १५ व्या स्थानी आले तेव्हा नाशिककरांना कोण आनंद झाला, कारण त्यामुळे नाशिकच्या पर्यटनात, उद्योग-व्यवसायात भर पडून शहराच्या प्रगतीची कवाडे उघडण्याची अपेक्षा केली गेली. सध्याच्या कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या स्थितीत या स्मार्ट वार्तेने तेवढीच समाधानाची झुळूक सर्वांनी अनुभवली; पण या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील एकेक अनियमितता जसजशा समोर येऊ लागल्या तसतशी कंपनीच्या कामावरील कल्हई उडू लागली असून, कामांना होणारा विलंब, ठेकेदारावरील मेहेरबानी व अन्यही आक्षेपार्ह बाबी चव्हाट्यावर आल्याने आता थेट ही स्मार्ट सिटी कंपनीच बरखास्त करण्याची मागणी पुढे आली आहे.

मुळात स्मार्ट सिटी कंपनीचे काम सुरू झाले तेव्हाच तिच्या कामकाजाच्या स्वरूपाबाबत आक्षेप घेतले गेले होते. पण या माध्यमातून का होईना शहराचे काही भले होईल म्हणून विवाद बाजूला ठेवून कंपनी स्वीकारली गेली. या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या प्रकाश थविल यांच्याबाबत कमी तक्रारी झाल्या नाहीत, तरी केंद्राचा व त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रकल्प म्हणून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत कामकाज स्वीकारले. यात नागपुरातून केला गेलेला कथित हस्तक्षेपही त्यामुळेच सहन केला गेला; परंतु आता खुद्द महापौर सतीश कुलकर्णी यांनीच आपली नाराजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत उघडपणे व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनीही गैरव्यवहाराच्या आरोपांची तोफ डागली आहे. या कंपनीने केलेल्या कामाबद्दलही फारशी समाधानकारक स्थिती नाही, त्यामुळे मग नेमका स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प कोणाच्या समाधानासाठी राबविला जातो आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊन गेला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, कालिदास कलामंदिराचे अद्ययावतीकरण असो, की अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका या स्मार्ट रोडचे काम, सायकल शेअरिंगचा प्रकल्प असो की सीसीटीव्हीचा; एकही प्रकल्प वादातीत ठरू शकलेला नाही. उलट सीसीटीव्हीप्रकरणी चिनी कंपनीचा मुद्दा पुढे आल्याने नवीनच तिढा समोर आला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सीईओ थविल यांच्याबाबतीत वेळोवेळी तक्रारी होऊनही आणि अलीकडे तर त्यांची या जागेवरून बदली होऊनही त्यांच्याकडील कार्यभार मात्र हस्तांतरित होऊ शकलेला नाही; तेव्हा सर्वात मोठ्या संशयाच्या विषयाला तर तेथूनच प्रारंभ होतो की अशी मेहेरबानी या अधिकाºयावर का व कुणाची? नियुक्तीचे पत्र हाती पडल्या पडल्या रात्रीत व भल्या पहाटे येऊन पदभार स्वीकारणारे अधिकारी अलीकडेच नाशिककरांनी पाहिले असताना स्मार्ट सिटीच्या सीईओपदाची सूत्रे स्वीकारायला नवीन नियुक्त अधिकारी का येत नाहीत, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न ठरावा. एकुणात, साºयाच बाबतीत गोंधळ असून, तो स्मार्टपणे निभावून जातो आहे. आता खुद्द महापौर व महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्यांनीच तोंड उघडल्याने तो चव्हाट्यावर आला; तेव्हा आता तरी तो निपटला जावा.

त्रिस्तरीय यंत्रणेमुळे होतोय गोंधळ...
स्मार्ट सिटी कंपनी व निर्णय घेणारे तिचे संचालक मंडळ एकीकडे, प्रत्यक्षात काम करणारी यंत्रणा दुसरी आणि तिच्यावर निगराणी ठेवून काम करवून घेणारी महापालिका तिसरी; अशा त्रांगड्याच्या स्थितीमुळे कामात स्मार्टपणा येऊ शकलेला नसल्याचे चित्र आहे. यात महापालिकेच्याच एखाद्या उपायुक्ताकडे स्वतंत्रपणे पूर्णत: स्मार्ट सिटीच्याच कामाची देखरेख सोपविली गेल्यास काहीशी सुसूत्रता किंवा जबाबदारी येऊ शकते. अन्यथा, कामे होऊन त्याची गुणवत्ता जोपासली जाण्याऐवजी केवळ निविदा व बजेट यावरच समाधान मानण्याची वेळ येईल.