भाजपच्या सोमैया बाणाला भुजबळांकडून संयमी प्रत्युत्तर

ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा सर्वपक्षीय निर्धार व्यक्त केला गेला असला, तरी प्रत्येक राजकीय पक्षाने या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरून राजकीय व्यूहरचना आखली जात आहे. प्रताप सरनाईक, भावना गवळी या सेना नेत्यांना जेरीस आणणाऱ्या किरीट सोमैया यांना भाजपने नाशिकमध्ये आणून राष्ट्रवादीचे मातब्बर नेते छगन भुजबळ यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. भुजबळ यांनी अत्यंत संयम व संयत भूमिका घेत पहिल्या फेरीत हे आव्हान मोडून काढले. एक दिवस चर्चा झाली, बाकी भाजपच्या हाती काही लागले नाही. सेनेने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महापालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी साहाय्य मागत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला चेकमेट केले. काँग्रेस पक्षाने संघटनात्मक फेरबदल करीत जिल्ह्यातील ११ नेत्यांना प्रदेश कार्यकारिणीत स्थान दिले. याचा सकारात्मक परिणाम होण्याऐवजी असंतोष वाढला. मनसेचे अमित ठाकरे हे महिनाभरात दुसऱ्यांदा येऊन गेले. या घडामोडींचे संकेत निवडणुका होणार, असेच आहेत.

ठळक मुद्देशिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीला आव्हानाचा भाजपचा प्रयत्न; नव्या नियुक्त्यांवरून काँग्रेसमध्ये असंतोषओबीसींचा विषय हाती घेत असताना निवडणुकीची तयारीदेखील सुरू झाली आहे.आंदोलन व विकासाचा भाजपचा अजेंडा

मिलिंद कुलकर्णी

सप्टेंबरचा पहिला आठवडा सुरू झाला. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे इशारे सुरू असले तरी तशी लक्षणे अजून दिसत नाही. दुसरीकडे गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू झाली आहे. निर्बंध असले तरी उत्सव साजरा होईल. बाजारपेठेला उत्साह आणि उलाढाल हवी आहे. दीड वर्षे लॉकडाऊन सहन केल्याने व्यापारी व व्यावसायिकांना पुन्हा त्रास होईल, अशी भूमिका स्थानिक प्रशासन घेणार नाही, अशी मनोभूमिका आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अटळ आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यात तोडगा निघतो काय? राज्य निवडणूक आयोग सर्वपक्षीय मागणीला कसा प्रतिसाद देतो, यावर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून राहील. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी कोणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तर आयोगापुढे पर्याय राहणार नाही. हे सर्व राजकीय पक्षांना माहीत आहे. त्यामुळे ओबीसींचा विषय हाती घेत असताना निवडणुकीची तयारीदेखील सुरू झाली आहे.

आंदोलन व विकासाचा भाजपचा अजेंडा
भाजपला महापालिकेची सत्ता कायम राखत असताना जिल्हा परिषदेत मुसंडी मारायची आहे. पालिकांमधील सत्तेतील वाटा वाढवायचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारमधील सत्तेचा लाभ घेत विकासाची चर्चा घडवून आणत असताना मंदिरे उघडा,

भुजबळांची मालमत्ता
अशा विषयांवर आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यात येत आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांची जनआशीर्वाद यात्रा त्याच उद्देशाने होती. किरीट सोमैया यांचा दौरा त्याच कडीचा भाग होता; पण भुजबळ यांनी त्यातील हवा काढून घेतली. कारण नवीन काही नव्हते. भुजबळांच्या भाषेत ह्यशिळ्या कढीला ऊतह्ण असाच प्रकार होता. त्यामुळे सनसनाटी, खळबळजनक असे काही घडेल, ही भाजप नेत्यांची अपेक्षा फोल ठरली. गेल्यावेळी सोमैया यांना भुजबळांची मालमत्ता पाहणीच्यावेळी विरोध झाला होता. वाशिमची पुनरावृत्ती होईल, याकडे डोळे लावून बसलेल्या भाजप नेत्यांच्या पदरी निराशा आली. भुजबळ यांनी संयमी व संयत भूमिका घेऊन हा विषय हाताळल्याने एका दिवसाच्या प्रसिध्दीशिवाय भाजपच्या हाती काही लागले नाही.

कॉंग्रेसमध्ये धूमशान
कॉंग्रेसचे राजकारण सामान्यांच्या आकलनापलिकडे गेले आहे. देशात ज्या राज्यात कॉंग्रेस सत्तेवर आहे, त्या प्रत्येक राज्यात अंतर्गत मतभेद वाढीला लागले आहेत. त्याला महाराष्ट्र आणि नाशिक जिल्हादेखील अपवाद नाही. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या फेरबदलाविषयी मध्यंतरी निरीक्षक आले, तेव्हादेखील त्यांना तालुकाध्यक्षांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. आता प्रदेश कार्यकारिणीत तब्बल ११ नेत्यांना स्थान मिळाले. स्थानिक संघटनेला ताकद देण्यासाठी हा चांगला निर्णय असल्याची भावना तयार झाली; पण त्यातील नावे पाहून नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरला. मंत्र्यांच्या आगेमागे फिरणाऱ्या नेत्यांना स्थान मिळाले, प्रदेश प्रतिनिधी नियुक्त नसताना थेट पदाधिकारी निवड कशी, असे प्रश्न मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याकडे मांडले गेले. संपर्कमंत्री बाळासाहेब थोरात किसान रॅलीसाठी नाशकात येऊन गेले; पण त्यांच्याकडे कोणी विषय मांडला नाही. ठाकूर यांच्याकडे कैफियत मांडली गेली. याचे कारणदेखील अनाकलनीय आहे. त्यातून कॉंग्रेसमधील गोंधळाचे वातावरण कायम असल्याचा संदेश जात आहे. याउलट मनसेने संघटनात्मक बांधणीवर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. अमित ठाकरे महिन्यात दुसऱ्यांदा येऊन गेले. शाखाप्रमुख होण्यासाठी तरुणांची चांगली गर्दी दिसून आली. भाजप, सेना व अन्य पक्षांसाठी ही घडामोड इशारा देणारी आहे.