अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यात मोठी ‘डील’

राज यांचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा : बिल्डरांवर कारवाईची मागणी

नाशिक : अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सडकून टीका केली. सरकारचा हा निर्णय त्यांच्याच अंगलट येणार असून, या प्रकरणात सरकारचे डील झाल्याचा आरोप करत राज यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच निशाणा साधला. ग्राहकांची चूक नसताना फसविणाऱ्या बिल्डरांवर, संबंधित महापालिकांचे अधिकारी आणि तेथील संबंधित नगरसेवक, आमदार यांच्यावरही कारवाई का होत नाही, असा सवालही राज यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, रिक्षा जाळणे, आग लावणे हा पक्षाचा कार्यक्रम नसून तो राग आहे. जेव्हा नवीन रिक्षा रस्त्यावर येतील तेव्हा आंदोलन होईल, असे स्पष्टीकरणही राज ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले.
नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या राज ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी राज यांनी सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयावर बोलताना सांगितले, अनधिकृत बांधकामांबाबत मी यापूर्वीच अनेकदा विषय मांडला आहे. ज्यांनी घरे घेतली त्या ग्राहकांना फसविणाऱ्या बिल्डरांवर का कारवाई होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बांधकामे अधिकृत करण्याची घोषणा करताना बिल्डरांना अटक करू, त्यांच्यावर कारवाई करू असे सांगावयास हवे
होते.मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्याच अंगलट येणार आहे. कारण बाकीचेही आता अंगावर येणार. कोणताही विषय नसताना मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक का घ्यावी लागली. त्यांना बिल्डर लॉबी भेटल्या. त्यांच्यात काय चर्चा झाली हे माहिती नाही पण या प्रकरणात सरकारचे डील झाले असल्याचा आरोपही राज यांनी केला. सरकार अधिकृत आणि अनधिकृत हे नेमके कसे ठरविणार, असा प्रश्न उपस्थित करत राज यांनी ही असली सवय लावणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. रिक्षा जाळण्याच्या आंदोलनाबाबतही राज यांनी स्पष्टीकरण दिले. राज म्हणाले, रिक्षांची परवाने देण्यात मराठी माणसांना डावलून परप्रांतीयांना प्राधान्य दिले जात असल्याने मी माझे मत मांडले. नागपूर न्यायालयाने परवाने वाटपाला स्थगिती दिली आहे. नवीन रिक्षा ज्यावेळी रस्त्यावर येतील त्यावेळी आंदोलन होईल, असा माझ्या भाषणातला सूर होता. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा आता कोणी घेऊ नये. सरकार परप्रांतीयांना संरक्षण देत आहे. मराठी मुले काम मागत असताना त्यांच्यापर्यंत परवाने पोहोचूच दिले जात नाही. परप्रांतीयांसाठी हे रिक्षाचे परवाने नाही तर अनधिकृतपणे मतदारसंघ बळकावण्याचे परवाने आहेत. परप्रांतीयांचे लोंढे त्यानिमित्त महाराष्ट्रात येणार, विद्रुपीकरण करणार, अनधिकृत बांधकामे होणार आणि हेच सरकार सदर बांधकामे अधिकृत करणार, असा टोलाही राज यांनी लावला. रिक्षा परवाने देण्यासाठी झालेल्या मुलाखतीच्या वेळी एका कागदासाठी पैसे गोळा केले गेले. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयाची आख्खी रूम पैशांनी भरली होती, याकडेही राज यांनी लक्ष वेधले.

विषय सरकारशी संबंधित, बजाजशी नाही!
नवीन येणाऱ्या रिक्षा रस्त्यावर जाळण्यापेक्षा त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या बजाज कंपनीसमोरच आपण आंदोलन का करत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला असता, राज यांनी माझा विषय सरकारशी संबंधित आहे, बजाजशी नाही, असे सांगत बजाजबाबतच्या विषयाला बगल दिली. आम्ही जर नवीन रिक्षा धुवून देऊ आणि हातात छानसे फूल देऊ असे म्हटले असते तर ठाकरे यांची गांधीगिरी म्हणून चर्चा सुरू होईल, असे सांगत राज यांनी आंदोलन स्थगित झाल्याच्या वृत्ताचा खरपूस समाचार घेतला.