२०२४ च्या मिशन ४५ साठी भाजपकडून शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात दंडबैठका

२०१४ मध्ये दिल्लीत सत्ता आल्यानंतर भाजप या पक्षाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळातील पक्षीय स्वरूप बदलून मोदी-शहा यांनी ३६५ दिवस आणि २४ बाय ७ असे पक्ष कार्य सुरू केले. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक जिंकल्यानंतर मोदी हे दुसऱ्या दिवशी गुजरातमध्ये होते. कारण याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये तेथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याचदृष्टीने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने मुंबईत नियोजन बैठक घेतली. त्यात मिशन ४५ चे नियोजन करण्यात आले. शिवसेनेशी युती असल्याने २५ वर्षांत लोकसभा निवडणूक न लढविलेल्या नाशिकसह १० मतदारसंघांवर भाजपने आता लक्ष केंद्रित केले आहे. १८ महिन्यांच्या कालावधीत नियोजनबद्ध पद्धतीने मतदारसंघात दौरे केले जातील. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून जुलै महिन्यात केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरे या मतदारसंघात होतील. सरकारने केलेल्या कामांची माहिती हे मंत्री जनतेपर्यंत पोहोचवतील. खासदार हेमंत गोडसे यांची हॅटट्रिक रोखण्याचा भाजप प्रयत्न करीत असल्याचे यावरून दिसते. उमेदवार कोण? याची उत्सुकता राहील.

ठळक मुद्देखासदार हेमंत गोडसे यांची हॅटट्रिक रोखण्यासाठी भाजप कोणाला रिंगणात उतरवणार? केंद्रीय मंत्र्यांकडून नाशिकवर अधिक लक्षओबीसींसाठी भुजबळांची सक्रियताआहेरांना साईबाबा पावणार?नाशिककरांचा अयोध्येत डंकाकांदाप्रश्नी सरकार धारेवरनव्या पदावरून मविप्रत घमासान

मिलिंद कुलकर्णी 
२०१४ मध्ये दिल्लीत सत्ता आल्यानंतर भाजप या पक्षाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळातील पक्षीय स्वरूप बदलून मोदी-शहा यांनी ३६५ दिवस आणि २४ बाय ७ असे पक्ष कार्य सुरू केले. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक जिंकल्यानंतर मोदी हे दुसऱ्या दिवशी गुजरातमध्ये होते. कारण याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये तेथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याचदृष्टीने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने मुंबईत नियोजन बैठक घेतली. त्यात मिशन ४५ चे नियोजन करण्यात आले. शिवसेनेशी युती असल्याने २५ वर्षांत लोकसभा निवडणूक न लढविलेल्या नाशिकसह १० मतदारसंघांवर भाजपने आता लक्ष केंद्रित केले आहे. १८ महिन्यांच्या कालावधीत नियोजनबद्ध पद्धतीने मतदारसंघात दौरे केले जातील. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून जुलै महिन्यात केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरे या मतदारसंघात होतील. सरकारने केलेल्या कामांची माहिती हे मंत्री जनतेपर्यंत पोहोचवतील. खासदार हेमंत गोडसे यांची हॅटट्रिक रोखण्याचा भाजप प्रयत्न करीत असल्याचे यावरून दिसते. उमेदवार कोण? याची उत्सुकता राहील.

ओबीसींसाठी भुजबळांची सक्रियता
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण टिकून राहावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बाठीया आयोगाच्या माध्यमातून प्रयत्न चालविले आहेत. मध्यंतरी आयोगाचे प्रतिनिधी येऊन गेले आणि दोन तासांच्या कालावधीत त्यांनी संघटना व प्रतिनिधींचे निवेदन स्वीकारले. राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी सुरू असताना दुसरीकडे आरक्षणासाठी प्रयत्न चालले आहेत. मात्र, घाईगर्दीत सर्वेक्षण सुरू असल्याची तक्रार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली. ओबीसींचे नेतृत्व करणाऱ्या मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तक्रार केली. त्यांच्याच नेतृत्वाखालील समता परिषदेने रस्त्यावर उतरत सदोष सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवला. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन निर्दोष सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. भुजबळ यांची ही सक्रियता महत्त्वपूर्ण ठरली.

आहेरांना साईबाबा पावणार?
भाजपच्या मिशन ४५ अंतर्गत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी आमदार राहुल आहेर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. युतीअंतर्गत ही जागा अनेक वर्षे शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात भाजपचे संघटन मजबूत करणे, सक्षम उमेदवाराचा शोध घेणे, केंद्र सरकारच्या योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे ही ठळक कामे आमदार आहेर यांना करावी लागणार आहेत. मोठी जबाबदारी यानिमित्ताने पक्षाने त्यांच्याकडे सोपवली आहे. तशीच जबाबदारी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत समन्वयाची जबाबदारी विनोद तावडे यांच्यासोबत डॉ. पवार यांना देण्यात आली आहे. त्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमात डॉ. पवार या काश्मीरमधील पहलगाम येथे सहभागी होणार आहेत. नेते आणि कार्यकर्त्यांना संधी देऊन विकसित करण्याचे, जबाबदारीसाठी तयार करण्याचे नियोजनबद्ध काम भाजपमध्ये सुरू आहे. साम्यवादी पक्षाप्रमाणे केडरबेस असलेल्या या पक्षाला त्यामुळे ह्यअच्छे दिनह्ण येत आहे. डॉ.पवार यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी असो की, आहेर यांच्याकडे दिलेली शिर्डीची जबाबदारी असो, नेत्यांना संधी दिली जात आहे.

नाशिककरांचा अयोध्येत डंका
मनसेच्या राज ठाकरे यांनी ह्यचलो अयोध्याह्णचा नारा दिला असताना त्यांच्या यात्रेत विघ्न आले, मात्र शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांची यात्रा निर्विघ्न पार पडली. नाशिककरांकडे यात्रेचे नियोजन असल्याने त्यांचा डंका अयोध्येत वाजला. संपर्कप्रमुख संजय राऊत यांनी विश्वासाने महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर, अजय बोरस्ते, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर आदी पदाधिकाऱ्यांकडे नियोजनाची जबाबदारी दिली आणि त्यांनी ती चोखपणे पार पाडली. भाजप आणि मनसेने चालविलेल्या मोहिमेमुळे शिवसेनेच्या दृष्टीने अयोध्यावारी महत्त्वाची होती. खरे हिंदुत्ववादी आम्हीच हे बोलत असताना कृतीने जाणवून देणे महत्त्वाचे होते. ही यात्रा यशस्वी झाली असली तरी त्याची वेळ चुकली, असे म्हणावे लागेल. सत्ताधारी असतानाही राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाच्या उमदेवाराचा पराभव, राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची जुळवाजुळव, विधान परिषद निवडणुकीची अग्निपरीक्षा, अग्निपथ योजनेवरून सुरू असलेला गदारोळ या कोलाहलात अयोध्या यात्रा झाकोळली गेली.

कांदाप्रश्नी सरकार धारेवर
सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने आठवडाभर आधी कांदा परिषद घेऊन कांदा उत्पादकांचे लक्ष केंद्र सरकारऐवजी राज्य सरकारकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला किती यश मिळाले, याचे उत्तर नजिकच्या काळात मिळेल. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने येवल्यात आयोजित केलेल्या कांदा परिषदेत केंद्र सरकारच्या दुजाभावाचे ठोस प्रतिबिंब उमटले. ललित बहाळे, अनिल घनवट, वामनराव चटप, रामचंद्रबापू पाटील, प्रज्ञाताई बापट, शंकरराव ढिकले यांनी कांद्याचे दर पाडून सरकार स्वार्थ साधत असल्याचा स्पष्ट आरोप केला. आयकर व ईडीच्या धाडी त्यासाठीच टाकल्या जात असल्याचे सांगत असताना यापुढे अशा गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत, असा इशारा दिला. नाफेडकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीविषयी असलेल्या असंतोष आणि अविश्वासाचे प्रतिबिंब या परिषदेत ठळकपणे उमटले. हा कांदा बाजारात येऊ दिला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. या परिषदेतील दहा ठराव हे कांदा उत्पादकांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत.

नव्या पदावरून मविप्रत घमासान
मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील प्रमुख संस्था असलेल्या मविप्रवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी दोन्ही गटांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी रणनीती आखली जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून नव्याने उपाध्यक्षपद निर्माण करण्यात आले. त्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे पद निर्माण करण्याच्या हेतूविषयी विरोधी गटाचे नेते ॲड. नितीन ठाकरे यांनी शंका व्यक्त केली. कायदेशीर प्रक्रियेतून हे पद निर्माण केल्याचे सत्ताधारी नीलिमा पवार यांनी स्पष्ट केले. निवडणुका जसजशा जवळ येतील, तशा हालचालींना अधिक वेग येईल. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शिक्षकांच्या पतपेढीची निवडणूक जाहीर झाल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात प्रचंड हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दोन वर्षांनंतर प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्या आहेत, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइनची सवय करावी लागणार आहे, त्यासाठी शिक्षक व पालकांना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. पण चर्चा त्याची न होता निवडणुकीची सुरू आहे.