भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना वैचारिक लकवा झालाय की काय?

जनजीवन अनलॉक झाल्याने अर्थचक्र पुन्हा फिरू पाहते आहे. अनेकांच्या तोंडचा घास गेला असला तरी कोरोनाला स्वीकारून जगण्याची तयारी साऱ्यांनी केली आहे. अशात बाधित वाढत आहेत म्हणून स्वत:च स्वत:ची काळजी न घेता आणखी लॉकडाऊन करावे, अशी मागणी करणे अतार्किक व अव्यवहार्यही ठरावे.

ठळक मुद्देगेल्या लॉकडाऊन काळात खूप भोगून - सोसून झाले, आता त्याची पुनरावृत्ती नकोच ! घरात घुसून बसलेले आज पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची मागणी करीत आहेत. भाजप पदाधिकाºयांची मागणी त्यादृष्टीनेच अव्यवहार्य आहे.

सारांश

मृत्यूच्या भयापासून कुणीही मुक्त नाही हे खरेच; पण म्हणून आपत्तीपुढे हात टेकायचे नसतात, की त्यापासून दूर पळायचे नसते. शिवाय आपत्तीचे स्वरूप जेव्हा सार्वत्रिक असते तेव्हा सर्वंकष विचाराने आपत्तीला तोंड द्यायचे असते. नाशकातील भाजपचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी मात्र कोरोनाच्या बाबतीत असे न करता जे अजेंडे रेटू पाहत आहेत त्यातून त्याला राजकीय वास आल्याखेरीज राहू नये. नाशकात कडक लॉकडाऊन करण्याच्या त्यांच्या मागणीकडे याच संदर्भाने बघता येणारे आहे, कारण ही मागणी केवळ अव्यवहार्यच नव्हे तर अविवेकीदेखील आहे.

नाशकात होणारी कोरोनाबाधितांची वाढ हा चिंतेचाच मुद्दा ठरला आहे, कारण मालेगावला मागे टाकून हा आकडा वाढतो आहे. शहरातील बाधितांची संख्या एक हजारापेक्षा पुढे गेली आहे त्यामुळे भय दाटून येणेही अगदी स्वाभाविक आहे; पण म्हणून पुन्हा लॉकडाऊन करणे हाच त्यावरील एकमेव पर्याय किंवा उपाय ठरू नये. गेल्या सुमारे अडीच महिन्यांच्या लॉकडाऊनने आपल्याला भरपूर काही शिकवले आहे. ते गरजेचे होते म्हणून केले गेलेही, परंतु कोरोना जर संपुष्टात येणारच नसेल तर किती दिवस लोकांना घरात बसवायचे व लॉकडाऊन करायचे असा प्रश्न आहे. केंद्र व राज्य शासनानेही त्याचदृष्टीने निर्णय घेऊन अनलॉक केले आहे; परंतु नाशकातील भाजपच्या पदाधिकारी व आमदारांनी पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची मागणी केल्याने वास्तविकता न स्वीकारण्याची त्यांची मानसिकता उघड होऊन गेली आहे. राज्यात सत्तेबाहेर रहावे लागल्याची जी वास्तविकता ते स्वीकारू शकलेले नाहीत तेच याही बाबतीत होताना दिसत आहे म्हणायचे.

महत्त्वाचे म्हणजे जेव्हा जिल्ह्यातील मालेगाव येथे रुग्णसंख्या वाढत होती त्यावेळी तेथील कोरोनाबाधित नाशकात उपचारासाठी आणू नये, अशी माणुसकीधर्माला ठोकरून लावणारी व प्रांतवाद पेरू पाहणारी मागणी याच पक्षाच्या याच मंडळीने जिल्हाधिकाºयांकडे जाऊन केली होती, त्यानंतर आता ते पुन्हा लॉकडाऊन करू इच्छित आहेत. म्हणजे बाजार सुरू झाल्याने घसरलेली अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरू पाहत असताना पुन्हा त्यात अडथळ्यांचे काम होणार. खुद्द त्यांचेच नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकीकडे देशातील जनतेला वास्तविकता स्वीकारण्याचे व आत्मनिर्भर होण्याचे सांगत असताना नाशकातील त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांना त्याचा विसर पडलेला दिसतो, त्यामुळे या संबंधिताना वैचारिक लकवा झालाय की काय, असाच प्रश्न पडावा.

राज्य सरकारने काही निर्णय घेतला ना, मग त्याला आडवे जायचे अशा मानसिकतेतून ही मागणी केली गेलेली म्हणता यावी कारण गेल्या लॉकडाऊनमध्ये सामान्यांचे किती व कसे हाल झाले आणि उद्योग व्यवसायांवर त्याचा कसा परिणाम झाला हे सर्वांसमोर आहे. अर्थात ज्यांची घरे भरलेली आहेत त्यांना लॉकडाऊनचा फटका कसा कळणार? सामान्य माणसाला काय हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले हे ज्याचे त्यालाच कळे. कारण, ज्यांनी अशी मागणी केली आहे त्यापैकी अपवाद वगळता कोणी गेल्या लॉकडाऊनमध्ये बाहेर पडून कोणाच्या तोंडी घास भरवताना दिसून आले नाही. सारे जण आपापल्या घरात क्वॉरण्टाइन झाले होते. पण तेव्हा घरात घुसून बसलेले आज पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची मागणी करीत आहेत. यांना नागरिकांची चिंता आहे, की आपल्या राजकारणाची; असाच प्रश्न यातून उपस्थित व्हावा.

बरे, नाशिकनजीकच्या औरंगाबाद, पुणे व जळगावमधील कोरोनाची स्थितीही आपल्या-सारखीच दिवसेंदिवस भयावह होत आहे तरी तेथे अशी मागणी पुढे आलेली दिसली नाही. कशाला, भाजपचे राज्यातील प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस असलेल्या नागपुरातही नाशिकपेक्षा वेगळी स्थिती नाही, परंतु तेथेही या पक्षाने पुन्हा लॉकडाऊनची भूमिका घेतली नाही; उलट आपल्याकडे झेंडे गाडून मुंबईमार्गे नागपूरच्या महापालिकेत गेलेले तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या सक्त लॉकडाऊनच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला. इकडे नाशकात कोरोना दरम्यान दोन महासभा होवूनही त्यात उपाययोजनांची चर्चा न करणारे भाजपचे पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी मात्र पक्ष व नेत्यांपेक्षाही एक पाऊल पुढेच टाकून भलतीच मागणी करीत आहेत.

नाशकात रुग्णसंख्या वाढते आहे हे चिंताजनक असले तरी याला स्वनियमन हाच मुख्य उपाय आहे. मागे लॉकडाऊन असतानाही मालेगावमध्ये रुग्णसंख्या वाढतच होती व आता सारे सुरळीत झाल्यावर तेथे आटोक्यात आले आहे, त्यामुळे नाशकात लॉकडाऊन उठल्यामुळे रुग्ण वाढत आहेत असे म्हणणे सयुक्तिक ठरू नये. सरकारी यंत्रणा किती काळजी घेणार? वैयक्तिक प्रत्येकानेच सावधानता बाळगली तरच या लढाईत आपण यशस्वी होऊ. तेव्हा हॉटस्पॉट परिसर सील करून काळजी घेणे वेगळे, संपूर्ण शहरच लॉकडाऊन करणे हा त्यावरील पर्याय ठरू नये. भाजप पदाधिकाºयांची मागणी त्यादृष्टीनेच अव्यवहार्य आहे.