नाशिक शहरावर भाजपचाच वरचष्मा

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीतील जागावाटपानंतर राज्यभरात शिवसेना-भाजपमधील कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आणि नाशिक शहरातील तीनही जागा भाजपलाच सोडण्यात आल्याने शिवसैनिक आक्रमक झाले होते.

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीतील जागावाटपानंतर राज्यभरात शिवसेना-भाजपमधील कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आणि नाशिक शहरातील तीनही जागा भाजपलाच सोडण्यात आल्याने शिवसैनिक आक्रमक झाले होते. त्यातूनच पश्चिममध्ये शिवसेनेने बंडखोरी करत प्रतिष्ठा पणाला लावली. परंतु, भाजपने करिश्मा राखला. इतिहास पाहिल्यास नाशिक शहर २००४चा अपवाद वगळता १९८५ पासून भाजपचाच बालेकिल्ला राहत आलेला आहे.
देवळाली मतदारसंघात शिवसेना आपले वर्चस्व दाखवत असताना शहरात मात्र सेनेला अद्याप यशाचे धनी होता आलेले नाही. नाशिकचे लोकसभेत नेतृत्व करणाऱ्या सेनेला विधानसभेत मात्र प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळालेली नाही. यंदाही बंडखोराच्या माध्यमातून ती संधी हुकली आहे.
सेनेचे ग्रामीण भागात वर्चस्व
शहरी भागात भाजपने वर्चस्व सिद्ध केलेले असताना शिवसेनेने ग्रामीण भागात आपला करिश्मा दाखविल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यात शिवसेनेने १९९० पासून विधानसभा निवडणुकांत सहभागी होण्यास सुरुवात केली. १९९० मध्ये देवळालीत बबन घोलप यांच्या माध्यमातून शिवसेनेने पहिल्यांदा यश संपादन केले. त्याचवेळी शिवसेनेने सिन्नर, निफाड, येवला, नांदगाव, दाभाडी, दिंडोरी आणि सुरगाणा या ठिंकाणीही उमेदवार दिले होते; परंतु सारे पराभूत झाले.
त्यानंतर १९९५ मध्ये शिवसेनेला ग्रामीण भागात पहिल्यांदा चांगले यश प्राप्त झाले. त्यावेळी देवळालीसह निफाड, येवला आणि नांदगाव या जागा सेनेने जिंकल्या. १९९९ मध्ये तीन, २००४ मध्ये चार, २००९ मध्ये चार आणि २०१४ मध्ये चार जागा शिवसेनेने जिंकल्या.
आताही जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपालिकांमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व आहे; परंतु, नाशिक महापालिकेत मात्र एकहाती सत्ता शिवसेनेला आजवर मिळविता आलेली नाही. भाजपने मात्र, गेल्या निवडणुकीत ६६ जागा जिंकत एकहाती सत्ता संपादन करत आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
इतिहास पाहता नाशिक शहरी भागात भाजपनेच आपला वरचष्मा राखल्याचे दिसून येते. यंदा नाशिकमधील एकही जागा न मिळाल्याने शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत नाशिक पश्चिममध्ये बंडखोरी केली. सेना नगरसेवक विलास शिंदे यांनी अपक्ष उमेदवारी करत भाजपला टक्कर देण्याची भाषा केली; परंतु शहरातील आख्खी शिवसेना उभी राहूनही भाजपला ती विजयापासून रोखू शकली नाही.
१९६२ ते १९८० पर्यत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नाशिक मतदारसंघाने वेगवेगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांवर आपल्या मतांनी पसंतीची मोहोर उमटवलेली आहे. त्यात अपक्ष उमेदवारालाही नाशिककरांनी आजमावून पाहिलेले आहे. १९६२ आणि १९६७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेसच्या वसंत नारायणराव नाईक यांनी नाशिकचे नेतृत्व केले होते. त्यानंतर १९७२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉँग्रेसचेच विलास लोणारी हे विजयी झाले होते. १९७८ मध्ये जनता पक्षाच्या लाटेत वसंतराव उपाध्ये निवडून आले तर १९८० मध्ये अपक्ष उमेदवारी करणाºया शांतारामबापू वावरे यांना नाशिककरांनी पसंती दर्शविली होती.
१९८५ नंतर मात्र भाजपने नाशिक मतदारसंघावर आपली पकड निर्माण करण्यास सुरूवात केली. १९८५ च्या निवडणुकीत डॉ. दौलतराव आहेर यांनी उमेदवारी करत भाजपला पहिल्यांदा यश मिळवून दिले. त्यानंतर १९९० मध्ये भाजपचेच गणपतराव काठे यांनी विधानसभेत पाऊल ठेवले. १९९५ च्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा डॉ. दौलतराव आहेर यांना उमेदवारी देत भाजपकडेच जागा कायम ठेवली. १९९९ मध्येही डॉ. दौलतराव आहेर पुन्हा एकदा निवडून गेले. २००४ मध्ये मात्र प्रस्थापिताविरोधात मतदानाचा फटका भाजपचे उमेदवार डॉ. दौलतराव आहेर यांना बसला आणि कॉँग्रेसच्या डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या रुपाने पहिली महिला आमदार निवडून आली.
२००९ मध्ये नाशिक मतदारसंघाचे तीन मतदारसंघ निर्माण झाले. यावेळी मनसेच्या लाटेत सेना-भाजप भुईसपाट झाले. नाशिक पूर्व, पश्चिम आणि मध्य या मतदारसंघातून मनसेचे उमेदवार विजयी झाले. युती करून लढलेल्या शिवसेनेने नाशिक मध्यची तर भाजपने नाशिक पूर्व आणि पश्चिमची जागा लढविली होती. त्यावेळी पूर्वमधून भाजपचा उमेदवार दुसºया तर पश्चिममधून पाचव्या क्रमांकावर राहिला होता तसेच मध्य मतदारसंघात सेनेचा उमेदवार तिसºया क्रमांकावर राहिला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत युती दुभंगल्यानंतर सेना-भाजप एकमेकांविरुद्ध लढले. त्यात तिनही जागा भाजपने जिंकल्या. पूर्वमध्ये सेनेचा उमेदवार दुसºया, मध्य मतदारसंघात चौथ्या तर पश्चिममध्ये दुसºया क्रमांकावर राहिला.