छावनी परिषदेवर नियुक्तीसाठी भाजप-सेनेची प्रतिष्ठा पणाला

देवळाली कॅम्प : देवळाली छावनीसह राज्यातल्या औरंगाबाद, अहमदनगर, नागपूरसह पुण्यातील तीन छावनी परिषदेवर भाजप समर्थकांचीच वर्णी लागण्याची शक्यता असून, देवळाली परिषदेच्या थेट उपाध्यक्षपदासाठी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहे. नाशिकला शिवसेनेचा खासदार असल्यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी भाजप बाजी मारतो की शिवसेना, त्यावर मात करते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्रात सात छावनी परिषदा असून, सद्यस्थितीत सातही छावनी परिषदेवर भारतीय जनता पार्टीचेच वर्चस्व होते. देशभरातील ७२ पैकी ५६ छावनी परिषदेची मुदत संपली असून, त्या सर्व ठिकाणी थेट नियुक्तीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील नासिक-देवळाली, औरंगाबाद छावणी, अहमदनगरची भिंगार छावनी, नागपूरची कामठी तर पुण्याचे खडकी, देहू रोड व पुणे छावनी परिषद आहेत. यातील एकटे नाशिक व औरंगाबाद वगळता, अन्य छावनी परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात भाजपचे खासदार आहेत. नासिकला शिवसेनेचे हेमंत गोडसे व औरंगाबादला एमआयएमचे इम्तियाज जलील हे खासदार आहेत. छावनी परिषदेची हद्द, छावनी कायदा २००६ वर सुधारणा करण्याचा अंतिम मसुदा तयार आहे. मात्र, त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज आहे. हा मसुदा मंजुरीसाठी दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, तोपर्यंत छावनीी परिषदेवर थेट नियुक्तीने सदस्यांना दोन वर्षांचा अवधी मिळू शकणार आहे. देवळाली छावनीी परिषदेवर नियुक्तीसाठी भाजपबरोबरच शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही तयारी चालविली आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाकडून थेट भाजपच्या पदाधिकाऱ्याची वर्णी लागते की, शिवसेनेच्या खासदाराची शिफारस ग्राह्य धरली जाते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.