मुंढे गेले, आता भाजपाची सत्त्वपरीक्षा!

नाशिक महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह अन्य सर्वपक्षीयांचा एककलमी अजेंडा अखेर फळास आला आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची उचलबांगडी घडून आली. त्याबद्दल फटाके फोडून आनंदोत्सवही साजरा केला गेला; पण मुंढे काही करू देत नाहीत हे बोलण्याची सोय संपल्याने आता भाजपासमोर नवीन काही करून दाखविण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.

ठळक मुद्देमुंढे यांची बदली झाल्याने सत्ताधा-यांची त्यांच्यामागे दडण्याची सोय हिरावलीआता भाजपासमोर नवीन काही करून दाखविण्याचे आव्हान भाजपाला नाशकात नवीन कोणत्याही प्रकल्पाची भर अद्याप घालता आलेली नाही

सारांश

कुठल्याही बाबतीत न होणा-या कामाचा दोष दुस-याच्या माथी मारण्याचा प्रघात आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले लोकप्रतिनिधीदेखील तेच करीत असतात. झाले ते आपल्या प्रयत्नांमुळे आणि न झाले तर त्यास दुसरा कुणी कारणीभूत, अशी त्यांची बतावणी असते. यातही अधिकांशपणे प्रशासनाचा नाकर्तेपणा अगर असहकार्यावर बोट ठेवून त्यामागे लपण्याची त्यांची भूमिका असते. नाशिक महापालिकेची एकहाती सत्ता लाभलेल्या भाजपानेही तेच केले. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नावे खडे फोडत आजवर त्यांचे निभावूनही गेले. परंतु अपेक्षेनुसार मुंढे यांची बदली झाल्याने सत्ताधा-यांची त्यांच्यामागे दडण्याची सोय हिरावली गेली आहे, त्यामुळे आता करून दाखविण्याची जबाबदारी भाजपावर येऊन पडली आहे.

नाशिक महापालिकेत भाजपाची सत्ता आली असतानाच प्रशासनाला तुकाराम मुंढे यांचे नेतृत्व लाभल्याने प्रारंभापासूनच उभयतांमध्ये खटके उडत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्मार्ट सिटी’ साकारण्यासाठी मुंढे यांना खासकरून येथे धाडले होते; पण लोकप्रतिनिधींशी त्यांचा सूर जुळू शकला नव्हता. एक तर मुंढे येण्यापूर्वी मंजूर झालेली कोट्यवधींची कामे त्यांनी रद्द केली होती, आणि दुसरे म्हणजे नगरसेवक निधीतही कपात करून अनावश्यक खर्चाला आळा घातला होता. त्यामुळे भाजपाच्या सत्ता काळात कसलेही उद्घाटन, लोकार्पण होताना दिसत नव्हते. कालिदास कलामंदिर व पं. नेहरू उद्यानाची कामे झालीत; परंतु लोकप्रतिनिधींना त्याचे श्रेय घेण्याची संधी न देताच मुंढे यांनी ती जनतेसाठी खुली करून दिली. त्यामुळे सत्तेत येऊन भाजपाने केले काय, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. यावर सत्ताधारीच काय, कोणत्याही नगरसेवकाकडून एकच उत्तर येई ते म्हणजे, मुंढे यांच्याकडून अडवणूक होत असल्याचे. काही झाले नाही ते मुंढेंमुळे व काही करता येत नाही तेदेखील मुंढेंमुळेच, असे या मुंढेपर्वात साºयांचे म्हणणे राहात आले. परंतु या मुंढेपर्वाची अखेर झाल्याने आता सत्ताधारी व सर्वपक्षीय नगरसेवक कोणते विकासाचे दिवे लावून दाखवतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे.

तसे पाहता महापालिकेतील विद्यमान सत्ताधा-यांची बघता बघता पावणेदोन वर्षे सरून गेली आहेत. प्रारंभी तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्याशी त्यांचे जमू शकले नव्हते. त्यानंतर मुंढे आले, तर कृष्णाच बरे होते असे म्हटले जाऊ लागले. आयुक्तांशी व पर्यायाने प्रशासनाशी संघर्ष उडाल्याने लोकप्रतिनिधींची फारशी कामे मार्गी लागू शकली नाहीत. मुंढे आल्यानंतर ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गतच्या कामांना गती नक्की मिळाली; पण त्यात सत्ताधा-यांचे कर्तृत्व म्हणता येऊ नये. बरे, त्यातही जी कामे झाली ती जीर्णाेद्धाराची ठरावीत. म्हणजे आहे त्याची दुरुस्ती, रंगरंगोटी वा नूतनीकरण. नवीन कोणते काम या काळात झाले म्हणायचे तर उत्तर देता येऊ नये. यापूर्वीच्या ‘मनसे’च्या सत्ताकाळात त्या पक्षाकडे एकहाती सत्ता नव्हती, तरी राज ठाकरे यांच्या कल्पनेतून अखेरच्या चरणात का होईना, काही कामे अशी उभी राहिलीत की ज्याचे श्रेय त्यांना देता यावे. पण विद्यमान अवस्थेत संपूर्ण शत-प्रतिशत बहुमत असताना तसेच दिल्ली-मुंबईत विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी देऊ शकणारे स्वपक्षीय ‘दाते’च सत्तेत असताना भाजपाला नाशकात नवीन कोणत्याही प्रकल्पाची भर अद्याप घालता आलेली नाही, की त्याची पायाभरणी केली गेलेली नाही. मग भाजपाने आयुक्त मुंढे यांच्या नावाने खडे फोडण्यापलीकडे केले काय, असा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होणारा आहे. पण, मुंढेंच्या आड त्याची तीव्रता पुढे आली नाही, आता आगामी काळात प्रकर्षाने त्यास सामोरे जावे लागेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, सुरुवातीचा काळ नव्याचे नऊ दिवस स्वागत-सत्कार स्वीकारण्यात गेला. त्यानंतर आयुक्तांमुळे काही करता आले नाही, असे समजू या; परंतु आता उर्वरित काळात तरी किती व कशी तूट भरून काढली जाणार? कारण, आणखी दीड-दोन महिन्यांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. लोकसभेसाठी यंदा दिंडोरीमधून भाजपाच्या उमेदवारी बदलाची चर्चा घडून येत आहे. त्यात नाशिकच्या महापौर रंजना भानसी यांचे नाव आघाडीवर आहे. खरेच तसे घडून आले तर महापालिका वाºयावर सोडली जाणे स्वाभाविक ठरेल. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपत नाही, तोवर विद्यमान महापौर-उपमहापौरांची टर्म संपायची वेळ नजीक येऊन ठेपलेली असेल. त्याच काळात विधानसभेच्याही निवडणुका लागतील. अशा या सा-या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील यंत्रणा होऊन होऊन किती गतिमान होणार, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणजे खापर पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या माथी फुटणे स्वाभाविक ठरेल. कारण, त्यांनी नाशिकला दत्तक घेतले आहे. यात फारसे काही करता आले नाही तर नुकसान पक्षाचे घडून येईल. कारण जनतेच्या पदरी अपेक्षाभंगाचे दु:ख येईल व त्याचा थेट परिणाम मतांवर होऊ शकेल. ही मते लगेचच येणाºया लोकसभा निवडणुकीसाठीची असतील तशी त्यापुढील विधानसभेच्या निवडणुकीसाठीचीही असतील.

या स्थितीत आणखी एक मुद्दा अडचणीचा ठरणारा आहे तो म्हणजे महापालिकेतील विरोधकांचे कितपत सहकार्य लाभेल? कारण, आतापर्यंत विरोधकांना स्वत: फारसे काही करण्याची गरजच नव्हती. खुद्द आयुक्त व प्रशासनाकडूनच सत्ताधाºयांची नाकाबंदी घडून येत होती. शिवाय, नगरसेवकांचे आयुक्त ऐकत नाही किंवा त्यांच्या मनासारखे निर्णय घेत नाही, असा किमान समान कार्यक्रम होता म्हणून सर्वपक्षीयांचे एकत्रितपणे सोयीने सारे सुरू होते. आता मात्र तो अडथळा दूर झाल्याने यापुढील काळात विरोधकही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. एकतर निवडणुका समोर असल्याने प्रत्येकच पक्षाला आपले अस्तित्व दाखवून द्यायचे आहे आणि दुसरे म्हणजे, शिवसेनेने अयोध्येत धडक दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा पक्षही भाजपाला सुखासुखी यशस्वीतेच्या पायºया चढू देणे शक्य नाही. ‘मनसे’चे संख्याबळ तसे जेमतेम आहे हे खरे; परंतु गेल्या ‘मनसे’च्या काळात सुरू केल्या गेलेल्या प्रकल्पांची होत असलेली दुरवस्था याविषयावर भाजपाला घेरून पुन्हा आपल्यासाठी जागा तयार करण्याची त्या पक्षाचीही रणनीती असेल. काँग्रेसच्या नेत्यांनी तर आत्तापासूनच थेट मुख्यमंत्र्यांना नाशकातील विकास दाखवावा, असे आव्हान दिले आहे. राष्टÑवादीत भुजबळ परतून आल्याने पक्षात हुरूप आला आहे. या साºया पार्श्वभूमीवर आयुक्त मुंढे बदलून गेले असले तरी, सत्ताधारी भाजपासाठी आता गतिमान होत विकासाच्या नवीन खुणा उमटवून दाखविणे सत्त्वपरीक्षाच ठरणार आहे.