सोशल मीडियावरील प्रचाराबाबत प्रशासन ‘ब्लँक’

विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रत्यक्ष प्रचाराबरोबरच सोशल मीडियावरदेखील प्रचाराचे वॉर चांगलेच रंगले आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत अतिउत्साहातून आचारसंहिता उल्लंघनाचे प्रकार घडले असून, अशाप्रकारच्या आचारसंहिता भंगाच्या जवळपास साडेसहाशे तक्रारी आत्तापर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या आहेत. परंतु सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारी चिखलफेक आणि भावनिक उद्रेक करू पाहणाऱ्या अनेक पोस्टवर, विडंबन गीतांवर निवडणूक शाखेचे नियंत्रणच नसल्याचे शिवाय कुणी तक्रारदार समोर न आल्याने सोशल मीडियावरून होणाºया आचारसंहिता उल्लंघना-बाबत एकही गुन्हा नोंद होऊ शकलेला नाही.

ठळक मुद्देयंत्रणा अपयशी : आठ दिवसांत एकही तक्रार नाही

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रत्यक्ष प्रचाराबरोबरच सोशल मीडियावरदेखील प्रचाराचे वॉर चांगलेच रंगले आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत अतिउत्साहातून आचारसंहिता उल्लंघनाचे प्रकार घडले असून, अशाप्रकारच्या आचारसंहिता भंगाच्या जवळपास साडेसहाशे तक्रारी आत्तापर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या आहेत. परंतु सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारी चिखलफेक आणि भावनिक उद्रेक करू पाहणाऱ्या अनेक पोस्टवर, विडंबन गीतांवर निवडणूक शाखेचे नियंत्रणच नसल्याचे शिवाय कुणी तक्रारदार समोर न आल्याने सोशल मीडियावरून होणाºया आचारसंहिता उल्लंघना-बाबत एकही गुन्हा नोंद होऊ शकलेला नाही.
सोशल मीडियावरून होणाºया प्रचारावर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचा दावा निवडणूक शाखेकडून करण्यात आला असला तरी याप्रकरणी मात्र अद्याप आचारसंहिता भंगाची तक्रार नोंदविण्यात आलेली नाही किंबहुना तशी यंत्रणाच नसल्यामुळे सोशल मीडियाचे रान उमेदवारांना मोकळेच मिळाले आहे. निवडणुकीत पारंपरिक प्रचाराच्या साधनांबरोबरच सोशल मीडियाचादेखील वापर केला जातो. उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांकडून कथित ग्रुप तयार करण्यात आले आहे, तर उमेदवारांवर चित्रित केलेले व्हिडीओ तसेच गाणे सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात आहेत. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत उमेदवाराचा प्रचार करण्याच्या इराद्याने अशाप्रकारचा प्रचार केला जात असला तरी यातून मात्र आचारसंहिता उल्लंघनाचेच प्रकार घडत आहेत.
उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याच वैयक्तिक अकाउंटवरून केलेले भाष्य, फोटो तसेच कमेंट शहरात पसरविले जात आहेत. आचारसंहितेचा भंग करणाºया अनेक पोस्ट तसेच गीतांतून एकमेकांवर होणारी चिखलफेक सर्रास सुरू आहे. यावर निवडणूक शाखेचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसते. सोशल मीडिया हा चोवीस तास वापरात असल्याने त्याला वेळेचेदेखील बंधन नाही. त्यामुळे रात्रीही प्रचार-गैरप्रचार सुरूच असतो. या सर्व घटनांवर नियंत्रण कसे ठेवायचे याबाबतची यंत्रणाच नसल्याने प्रशासनही सोशल मीडियावरील निर्बंधाबाबत ‘ब्लॅँक’ झाल्याचे दिसते.
मतदारांचा विश्वास वृत्तपत्रांवरच
प्रचाराचे जलद आणि प्रभावी माध्यम म्हणून सोशल मीडियाचा वापर निवडणुकीत होत असला तरी या माध्यमाचा होणारा गैरवापर, पसरणाºया अफवा, खोटे व्हिडीओ, पत्र तसेच चित्रित केलेल्या व्हिडीओतून अधिक संभ्रम निर्माण झाला आहे. मतदारही खोटा प्रचार म्हणून फारसे गांभीर्याने बघत नसल्याचे एकूणच चित्र आहे. त्यातही मतदारांचा सर्वाधिक विश्वास हा वृत्तपत्रांवरच असून, वस्तुनिष्ठता आणि खात्रीशीर वृत्तामुळे मतदार वृत्तापत्राकडे गांभीर्याने पाहत असल्याची चर्चा मतदार बोलून दाखवित आहेत.
सोशल मीडियावर राजकीय पक्षाचा ग्रुप, उमेदवाराचा स्वत:चा ग्रुपही असतो. एसएमएस सुविधांचे पॅकेज घेऊन मतदारांवर बंबार्डिंग केले जाते. दुसरीकडे फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपवर करण्यात आलेल्या ग्रुप्सच्या माध्यमातूनदेखील प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असते. मात्र याला अटकाव घालण्याबाबतची सक्षम यंत्रणाच कार्यान्वित नसल्याचे दिसते. सोशल मीडियावर नियंत्रण आणणारा सेल हा पोलीस विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचे आता निवडणूक शाखेकडून सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात पोलिसांकडे सायबर सेल असून, त्यांच्याकडेदेखील सोशल मीडियावरून होणाºया आचारसंहितेच्या उल्लंघनाची एकही तक्रार नाही.