मनपा आयुक्तांच्या मोटारीच्या नावाने मिळाले बोगस पीयूसी !

पीयूसी म्हणजेच मोटारीसाठी मिळणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र अगदी सहजगत्या मिळू शकतेच, पन्नास रुपये हातावर टेकवले तर मोटारीचा क्रमांक मग तो जिल्हाधिकाऱ्यांचा असो किंवा महापालिका आयुक्तांचा...सहज प्रमाणपत्र हातात मिळते

नाशिक : पीयूसी म्हणजेच मोटारीसाठी मिळणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र अगदी सहजगत्या मिळू शकतेच, पन्नास रुपये हातावर टेकवले तर मोटारीचा क्रमांक मग तो जिल्हाधिकाऱ्यांचा असो किंवा महापालिका आयुक्तांचा...सहज प्रमाणपत्र हातात मिळते! धंदा होतोय ना, मग प्रदूषण-पर्यावरणाची काय तमा... असाच प्रकार काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उघड केला असून, त्यांनी महापालिका आयुक्तांच्या मोटारीच्या नावाचे प्रमाणपत्र पाथर्डीरोडवरील एका पेट्रोलपंपावरून सहजगत्या मिळवले. विशेष म्हणजे राज्यात प्रदूषित हवेबाबत नाशिकचा क्रमांक सहावा तर देशात पन्नासावा आहे. अशा स्थितीत हा प्रकार आढळल्याने पर्यावरणप्रेमींना धक्का बसला आहे.
प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा मानवी आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. त्यामुळे पर्यावरण राखण्यासाठी काही तरी करावे यासाठी पर्यावरणप्रेमी प्रयत्न करीत असतात. मोटारी किंवा दुचाकीतून होणारे कार्बन उत्सर्जन हे प्रदूषकारी असल्याने त्याची मानके ठरवून दिली आहे. प्रमाणापेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन होणार नाही हे तपासून त्याला पीयूसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी विविध खासगी एजन्सींना काम देण्यात आले आहेत. मात्र अशाप्रकारचे पीयूसी म्हणजे एक कागद ठरला आहे. कोणत्याही एजन्सीच्या कर्मचाऱ्याच्या हातावर पन्नास रुपये टेकवले तर कोणत्याही गाडीचा नंबर सांगा पीयूसी तत्काळ दिले जाते. त्यासाठी प्रदूषणाची कोणतीच तपासणी केली जात नाही.
मानव उत्थान मंच या एनजीओच्या माध्यमातून कामे करणाºया संस्थेने रविवारी (दि. १०) सायंकाळी पाथर्डीरोडवरील एका पेट्रोल पंप चालकाला चक्कमहापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या मोटारीचा क्रमांक दिला आणि त्याने झटक्यात प्रमाणपत्र तयारदेखील करून दिले. त्यामुळे प्रदूषणाच्या नावाखाली गांभीर्य हरपून कसा धंदा मांडला गेला तेच दिसून आले.
प्रदूषित म्हणजेच विषारी हवा शहरवासीयांचे जीवन उद््ध्वस्त करीत असताना आरटीओ गंभीर नाही. गेल्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मोटारीचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर यापुढे असे होणार नाही असे एका सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयाने सांगितले होते. परंतु हा धंदा अजूनही सुरूच आहे. नागरिकांच्या जिवाला धोका पोहोचवणाºयांच्या विरोधात केवळ कारवाईचा फार्स नको तर फौजदारी कारवाईचा फास आवळला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.  - जसबिर सिंग, मानव उत्थान मंच
याच संस्थेने जानेवारी महिन्यात जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या मोटारीचेदेखील असेच बनावट पीयूसी मिळवून दाखवले होते. आरटीओ अधिकाºयांनी त्याबाबत पियूसी केंद्रांना तंबी दिली होती. मात्र त्या पाठोपाठ अशाप्रकारचे पुन्हा सर्टिफिकेट मिळू लागले आहे.