नंदुरबारहून निघालेला बिºहाड मोर्चा पोहोचला ठेंगोड्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2018 03:08 PM2018-03-27T15:08:32+5:302018-03-27T15:08:32+5:30
सटाणा : गेल्या पंधरा वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाचा शासकीय आश्रम शाळांमध्ये अनेक पदावर रोजंदारीवर कर्मचारी भरती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले मात्र त्यांना अजून ही सेवेत समाविष्ट केलेले नाही. या कर्मचाºयांना मागील आठ महिन्याचे मानधन दिले गेले नसल्याने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी या कर्मचाºयांनी नंदूरबार ते नाशिक बिºहाड मोर्चा काढण्यात येत आहे. सोमवारी या मोर्चाचे देवळा तालुक्यातील ठेंगोडा येथे आगमन झाले.
सटाणा : गेल्या पंधरा वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाचा शासकीय आश्रम शाळांमध्ये अनेक पदावर रोजंदारीवर कर्मचारी भरती करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले मात्र त्यांना अजून ही सेवेत समाविष्ट केलेले नाही. या कर्मचाºयांना मागील आठ महिन्याचे मानधन दिले गेले नसल्याने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी या कर्मचाºयांनी नंदूरबार ते नाशिक बिºहाड मोर्चा काढण्यात येत आहे. सोमवारी या मोर्चाचे देवळा तालुक्यातील ठेंगोडा येथे आगमन झाले. हे दोन हजार कर्मचारी पायी आदिवासी विकास आयुक्तालय येथे सामूहिक आत्मदहन करण्यासाठी जात आहेत. या मोर्चात गर्भवती महिला, लहान बालकांचा देखील समावेश आहे. महिला कर्मचाºयांची संख्या देखील मोठी आहे.या मोर्चामुळे सटाणा शहरात वाहतूक कोलमडली असून आज दुपारपासून पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. उन्हात प्रलंबित मागण्या आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी आरपारची लढाई करण्यासाठी शासकीय आश्रम शाळामधील गेल्या सहा दिवसांपासून रोजंदारी कर्मचाºयांचा बिºहाड मोर्चा निघाला आहे. नंदूरबार ते नाशिक पायी चालत जात ते सरकारला जाब विचारणार आहेत. सरकारने अनेक वेळा लेखी आश्वासन दिले. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यावरही आदिवासी विकास विभाग आपल्यावर अन्याय करीत असल्याचा भावना या आंदोलकांनी व्यक्त केल्या आहेत.दरम्यान सोमवारी सकाळी ताहाराबाद येथे आदिवासी विकासच्या प्रकल्प अधिकार्यांनी मोर्चेकर्यांची भेट घेऊन मोर्चा मागे घेण्याची विनंती केली मात्र त्यांनी ती धुडकावून लावली. आदिवासी विकास विभागातील या रोजंदारी कर्मचार्यांना गेल्या आठ महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही. अनेक वेळा आंदोलन केले, आश्वासन मिळाले मात्र पदरी काही पडले नाही. यातील अनेक कर्मचार्यांची वयोमर्यादाही संपली आहे. त्यांना आता दुसरीकडे कुठे नोकरी ही करता येणार नाही. एका तपापेक्षा अधिक काळ हा संघर्ष सुरु आहे. सरकार मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. आदिवासी लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाहीत, अशी खंत कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. ज्या वेळेस शासकीय आश्रमशाळामधील रिक्त पदाची समस्या भीषण होती तेव्हा सरकारने याच रोजदारी कर्मचार्याच्या मदतीने वेळ मारून नेली होती. मात्र या कर्मचार्यांना न्याय देण्यापेक्षा सरकार नवीन भरती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या कर्मचार्याबाबत काम सरो आण िवैद्य मरो अशी भूमिका सरकारची दिसून येत आहे. आंदोलक महिलांच्या पायाला जखमा झाल्या आहेत. अनेक आंदोलकांची प्रकृती खराब झाल्याने रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल आहेत.