...तर येणाऱ्या निवडणुकीवर गावाचा बहिष्कार !

येथील औष्णिक वीज केंद्राला लागलेले ग्रहण सोडण्यासाठी एकलहरे औष्णिक वीज केंद्र प्रकल्प बचाव संघर्ष समितीने आग्रही भूमिका घेत, येत्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत यावर तोडगा काढला नाही तर शासन व प्रशासन दोघांनीही जनतेचा रोष पत्करावा लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

एकलहरे : येथील औष्णिक वीज केंद्राला लागलेले ग्रहण सोडण्यासाठी एकलहरे औष्णिक वीज केंद्र प्रकल्प बचाव संघर्ष समितीने आग्रही भूमिका घेत, येत्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत यावर तोडगा काढला नाही तर शासन व प्रशासन दोघांनीही जनतेचा रोष पत्करावा लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एकलहरे येथील १४० मेगावॉटचे दोन संच बंद केले त्याबदल्यात ६६० मेगावॉटचा संच मंजूर केला. मात्र आजवर शासन व प्रशासनाच्या वतीने तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून या बदली संचाला वाटाण्याच्या अक्षदा वाहिल्या. ६६० संचांसाठी लागणारी जमीन, पाणी, कोळसा वाहतूक यंत्रणा, मनुष्यबळ सर्वसोई उपलब्धता असूनही आजपर्यंत उभारणीचे काम सुरू झाले नाही.
मिळालेल्या माहितीवरून औष्णिक वीज केंद्राच्या जागेत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू असून, येथे अनेक प्रजातींचे लागवड केलेली झाडे नाहीसे करून भौगोलिक वातावरण सौर ऊर्जा प्रकल्पाला अनुकूल नसतानाही सौर ऊर्जाचा आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.  एकलहरे औष्णिक प्रकल्पासाठी शासनाने जिल्हाधिकाºयांमार्फत शेतकºयांच्या जमिनी संपादित केल्या, परंतु १९६४ शेतकºयांचे पुनर्वसन केले नाही. नोकरी व सवलती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या त्यांच्या तीन पिढ्या बरबाद झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
शिवाय कुठलीही पूर्वसूचना न देता शेतकरी, कष्टकरी, कामगार रास्ता रोको, उपोषण, घेराव अशा प्रकारची आंदोलने करतील, असा इशारा एकलहरे प्रकल्प बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शंकरराव धनवटे, विनायक हारक, अनिल जगताप, सुनील जाधव, पंढरीनाथ कांबळे, लकी ढोकणे, रामदास फणसे, अतुल धनवटे, शेखर अहेर, सागर जाधव आदींनी दिला आहे.
एकलहरे वीज केंद्राच्या पंचक्रोशीतील ८ ते १० गावांना या वीज केंद्रामुळे रोजगार मिळत आहे. हे वीज केंद्रच बंद झाले तर त्यावर अवलंबून असलेल्या १५ ते २० हजार लोकांचा रोजगार बुडणार आहे. त्यामुळे बेकारी निर्माण होऊन अनागोंदी माजेल व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे, जर ६६० मेगावॉटचा प्रकल्प सुरू केला नाही तर येत्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालण्यात येईल.