जीएसटी विवरण भरण्यास आॅनलाइनमुळे ब्रेक

जीएसटीची विवरणपत्रे विहित मुदतीत न भरल्यास व्यापाºयांना दोनशे रुपये प्रति दिन दंडाची तरतूद शासनाने केली खरी; मात्र गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून जीएसटीचे विवरण आॅनलाइनवर अपलोडच होत नसल्याने कामकाज ठप्प झाले आहे. सदोष आॅनलाइन व्यवस्था असताना त्यात सुधारणा करणे सोडून दंडाची टांगती तलवार करदात्यांवरच ठेवण्याच्या प्रकारामुळे व्यापारी आणि सनदी लेखापाल तसेच कर सल्लागार त्रस्त झाले असून, त्यांनी शुक्रवारी थेट जीएसटी कार्यालावरच धडक दिली.

नाशिक : जीएसटीची विवरणपत्रे विहित मुदतीत न भरल्यास व्यापाºयांना दोनशे रुपये प्रति दिन दंडाची तरतूद शासनाने केली खरी; मात्र गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून जीएसटीचे विवरण आॅनलाइनवर अपलोडच होत नसल्याने कामकाज ठप्प झाले आहे. सदोष आॅनलाइन व्यवस्था असताना त्यात सुधारणा करणे सोडून दंडाची टांगती तलवार करदात्यांवरच ठेवण्याच्या प्रकारामुळे व्यापारी आणि सनदी लेखापाल तसेच कर सल्लागार त्रस्त झाले असून, त्यांनी शुक्रवारी थेट जीएसटी कार्यालावरच धडक दिली.
केंद्र सरकारने जीएसटीअंतर्गत तीन विवरण पत्रे (जीएसटी आर-१, २ व ३ बी) भरणे बंधनकारक केले आहेत; मात्र ही विवरणपत्रे भरण्यासाठी सरकारची आॅनलाइन प्रणालीच सक्षम नाही. विवरणपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत शनिवारपर्यंत (दि. १०) असून, त्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून शर्थीचे प्रयत्न करूनही सदोष युटिलिटीमुळे विवरणच दाखल होऊ शकत नाही. युुटिलिटीमध्ये शासन वारंवार बदल करीत असून, त्यामुळे सक्षम युटिलिटी देण्यात शासन असमर्थ ठरत आहे. शुक्रवारी नवीन युटिलिटी देण्यात आली असून, त्यातही जीएसटी १ हे विवरणपत्र दाखल करता येऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे शुक्रवारी चार्टर्ड अकाउंट इन्स्टिट्यूटकडून अध्यक्ष विकास हासे, माजी अध्यक्ष रवि राठी, सचिव रोहन आंधळे, कर सल्लागार जयप्रकाश गिरासे, चेंबर आॅफ कॉमर्सचे सतीश बूब अशा विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जीएसटी कार्यालयावर धडक देऊन शासनाच्या गोंधळी कारभारावर आक्षेप नोंदवला. जीएसटीचे अतिरिक्त आयुक्त चित्रा कुलकर्णी, सहआयुक्त हेमल बाखरे यांच्याशी चर्चा करताना शासनाने आधी आॅनलाइन प्रणाली सक्षम करावी, मगच विवरणपत्रे मुदतीत भरण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी केली. त्यावर वरिष्ठांना ईमेलद्वारे परिस्थिती अवगत करण्याचे आश्वासन अधिकाºयांनी दिले.