नाशकात ‘ग्रीन जीम’ला बसणार ब्रेक

आयुक्तांनी रोखले प्रस्ताव : उद्याने विकसित करण्यावर भर

ठळक मुद्देअंदाजपत्रकात तरतूद केलेले परंतु, निविदा मंजूर न झालेले सुमारे ८५ लाख रुपयांचे प्रस्ताव रद्दबातल होणारमहापालिकेची मालकीची ४८१ उद्याने आहेत. त्यातील सुमारे २५० हून अधिक उद्यानांमध्ये ग्रीन जीमचे साहित्य बसविण्यात आले आहे.

नाशिक - शहरातील महापालिकेची उद्याने आणि मोकळ्या भूखंडांवर जागा मिळेल तिथे ग्रीन जीम उभारण्याला आता ब्रेक बसणार असून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ग्रीन जीम संदर्भातील सर्व प्रस्ताव रोखले आहेत. त्यामुळे, अंदाजपत्रकात तरतूद केलेले परंतु, निविदा मंजूर न झालेले सुमारे ८५ लाख रुपयांचे प्रस्ताव रद्दबातल होणार आहेत. ग्रीन जीम बसविण्याऐवजी उद्याने सुशोभिकरण व विकसित करण्यावर अधिक भर दिला जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.
नाशिक शहरात महापालिकेची मालकीची ४८१ उद्याने आहेत. त्यातील सुमारे २५० हून अधिक उद्यानांमध्ये ग्रीन जीमचे साहित्य बसविण्यात आले आहे. खुल्या मैदानावर व्यायामाचे साहित्य बसविण्यात येत असल्याने त्याचा परिसरातील नागरिकांसह महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणावर उपयोगही करताना दिसून येतात. त्यामुळेच, नगरसेवकांकडून आपल्या प्रभागांमध्ये ग्रीन जीम बसविण्याला प्राधान्य दिले जाऊ लागले. ग्रीन जीमला सर्वसाधारणपणे ५ ते ८ लाख रुपये खर्च येत असल्याने सदस्यांकडून आपल्या नगरसेवक निधीतून ग्रीन जीम बसविण्याची मागणी होऊ लागली. मागील वर्षी, महापौरांनी प्रत्येक नगरसेवकासाठी त्याच्या प्रभागातील कामांसाठी ७५ लाख रुपयांचा निधी घोषित केला होता. त्यानुसार, अनेक नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून ग्रीन जीम बसविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यानुसार, सन २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकात सुमारे १३ ठिकाणी ग्रीन जीम बसविण्यासाठी ४ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. सदर कामे प्रगतीत आहेत. दरम्यान, गेल्या शनिवारी (दि.२८) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आयोजित केलेल्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमात एका नागरिकाने ग्रीन जीम बसविण्याची सूचना केली असता, आयुक्तांनी देशात सर्वाधिक ग्रीन जीम या एकट्या नाशिक शहरात असल्याचे सांगत यापुढे ग्रीन जीमला थारा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आयुक्तांनी ग्रीन जीम संकल्पनेला नाकारल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, आयुक्तांनी ग्रीन जीम संदर्भातील प्रस्ताव रोखले असून ग्रीन जीम ऐवजी उद्याने थीम पार्कच्या धर्तीवर विकसित करणे, सुशोभिकरण यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे नगरसेवक निधीतून ग्रीन जीम बसविण्याचा प्रस्ताव देणाऱ्या नगरसेवकांची कोंडी झाली आहे.