विकासकामांच्या स्थगितीमुळे कोट्यवधींच्या कामांना ब्रेक

राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. या सरकारने भाजप सरकारच्या काळातील विविध विकासकामे व योजनांचा आढावा घेऊन त्यांना स्थगिती देण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात जाहीर चर्चा होताच सरकारने कोणतेही विकासकामे रद्द अथवा स्थगित केले जाणार नाही,

ठळक मुद्देमनपा, जि.प. : शासनाकडे निधी परत पाठविण्याची तयारी १६ कामांचा नऊ कोटी रुपयांचा निधी पालिकेच्या तिजोरीत पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : राज्य सरकारने यापूर्वीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामे व योजनांचा आढावा घेतानाच ज्या कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही अशी कामे स्थगित करून त्यासाठीचा निधी परत मागविल्याने नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषद अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या शेकडो कोटीच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. यातील अनेक कामांचा लोकप्रतिनिधींनीच पाठपुरावा करून त्यासाठी शासनाकडून निधी मंजूर करून आणला होता, त्यांनादेखील धक्का बसला आहे.

राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. या सरकारने भाजप सरकारच्या काळातील विविध विकासकामे व योजनांचा आढावा घेऊन त्यांना स्थगिती देण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात जाहीर चर्चा होताच सरकारने कोणतेही विकासकामे रद्द अथवा स्थगित केले जाणार नाही, असा खुलासा केला मात्र त्याच दिवशी विशेष पत्राद्वारे नगरविकास व ग्रामविकास विभागामार्फत केल्या जाणाºया कामांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्र विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून शासकीय निधीतून केल्या जाणाºया कामांची माहिती मागविली आहे. या आदेशानुसार नाशिक महापालिकेने उद्यान विभागातील १६ कामांची माहिती शासनाला सादर करण्यात आली असून, महापालिकेकडे या कामांचा नऊ कोटींचा निधी पडून आहे. नगरविकास विभागाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पायाभूत आणि मूलभूत सोयी सुविधा तसेच विविध विकासकामांकरिता विविध योजनेअंतर्गत विशेष अनुदान दिले जाते. नाशिक महापालिकेलाही दरवर्षी शासनाकडून पाणीपुरवठा, बांधकाम, मलनिस्सारण तसेच उद्यान विभागास अनुदान प्राप्त होत असते. अशा स्वरूपाचे महापालिकेच्या उद्यान विभागातील २४ कामांना २०१९-२० या वर्षासाठी विशेष अनुदान प्राप्त झाले होते. यात नाशिकरोड आणि पंचवटी विभागातील उद्यानांच्या कामांचा सर्वाधिक समावेश आहे. २४ कामांपैकी १६ ते १७ कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केले होते. ही मंजुरी मिळण्यापूर्वीच शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्याविषयी माहिती मागवून पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यारंभ आदेश न देण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित १६ कामांचा नऊ कोटी रुपयांचा निधी पालिकेच्या तिजोरीत पडून आहे, तर जिल्हा परिषदेच्याही शेकडो कोटीच्या कामांना यामुळे ब्रेक लागला आहे. जनसुविधा योजनेंतर्गत शासनाकडून ग्रामपंचायतींना रस्ते, पाणी, गटार, स्मशानभूमी, पथदीप आदी जनसुविधेची कामे करण्याठी कोट्यवधी रुपये आठ महिन्यांपूर्वी उपलब्ध करून दिले होते, यातील काही कामे सुरू झाली असून, जी कामे सुरू झालेली नाहीत व त्यांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेली नाहीत अशी कामे तत्काळ थांबवून त्याचा निधी शासनाने परत मागविल्याने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने जवळपास शंभर कोटींच्या आसपास निधी शासनाला परत पाठविण्याची तयारी सुरू केली आहे.