करवाढ, कंपनीकरणास महासभेचा विरोध

स्मार्ट सिटी प्रस्ताव : दहा तास खल, विकासाला समर्थन, राज्य शासनाला आज होणार सादर

नाशिक : तब्बल दहा तास खल करत महापालिकेच्या महासभेने स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील विकासावर मान्यतेची मोहोर उमटविली; मात्र विकासासाठी नाशिककरांवर लादण्यात येणारी करवाढ फेटाळून लावली. याशिवाय, महापालिकेचे अधिकार कायम अबाधित राखण्याचा आग्रह धरत स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत होणाऱ्या कंपनीकरणासही सदस्यांनी एकमताने विरोध दर्शविला. महासभेने करवाढीशिवाय स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने आता सदरचा प्रस्ताव महापालिकेकडून गुरुवारी (दि. ३) राज्य शासनाला सादर केला जाणार असून प्रस्ताव सादर करताना प्रशासनाची मोठी कसोटी लागणार आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानातील दुसऱ्या टप्प्यातील चॅलेंज स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून मेहनत घेत तयार केलेला प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावावर तब्बल दहा तास चर्चा होऊन कॉँग्रेसचा एकमेव सदस्य वगळता सर्वांनीच नाशिककरांवर करवाढ लादण्यास स्पष्टपणे विरोध दर्शविला. स्मार्ट सिटी प्रस्तावात प्रशासनाकडून मांडण्यात आलेल्या स्वप्नवत कल्पनांचाही काही सदस्यांनी समाचार घेतला तर अनेकांनी स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत होणाऱ्या शहराच्या विकासाचे समर्थन केले. प्रस्तावात प्रशासनाने सुमारे १३ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. घरपट्टी दरातही बाजारमूल्यानुसार आकारणी करण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यास सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. पाणीपट्टीत वाढ न करता पाणीपुरवठा वितरणातील त्रुटी व गळती शोधण्याची सूचनाही सदस्यांनी केली. करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करतानाच उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोतही सदस्यांनी सभागृहात मांडले. याचबरोबर क्षेत्र विकास अंतर्गत जुने नाशिक, पंचवटी परिसराच्या विकासाचे समर्थन होत असतानाच सिडको, सातपूर तसेच नाशिकरोड येथील सदस्यांनी आपल्या भागावर अन्याय होणार असल्याची भावना व्यक्त केली. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत होणाऱ्या एसव्हीपी (स्पेशल परपज व्हेइकल) या कंपनीकरणासही आक्षेप घेतला.