कागदात गुंडाळून द्या ‘ओला’ कचरा!

महापालिकेने दि. १ एप्रिल २०१८ पासून ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे करून घंटागाडीत न टाकणाऱ्या नागरिकांसह व्यावसायिकांना पाचशे ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ज्यांच्याकडे डस्टबिन नाहीत त्यांनी कागदामध्ये ओला कचरा गुंडाळून द्यावा, असे अजब तर्कट मांडले आहे. त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले.

नाशिक : महापालिकेने दि. १ एप्रिल २०१८ पासून ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे करून घंटागाडीत न टाकणाऱ्या नागरिकांसह व्यावसायिकांना पाचशे ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ज्यांच्याकडे डस्टबिन नाहीत त्यांनी कागदामध्ये ओला कचरा गुंडाळून द्यावा, असे अजब तर्कट मांडले आहे. त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले.स्थायी समितीची बैठक सभापती हिमगौरी अहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कॉँग्रेसचे समीर कांबळे यांनी महापालिकेने १ एप्रिलपासून घनकचरा विलगीकरणाबाबत लागू केलेल्या दंड वसुलीच्या निर्णयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. कांबळे यांनी सांगितले, महापालिकेने १ एप्रिलपासून ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे करून देण्याचे आदेश काढले आहेत. परंतु, एकीकडे प्लॅस्टिक बंदी लागू झालेली असताना, ओला व सुका कचरा कसा द्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.  प्रामुख्याने, झोपडपट्टी भागासह सामान्य नागरिकांकडून डस्टबिनचा वापर होऊ शकणार नाही. महापालिकेने दंडात्मक वसुलीचा निर्णय घेताना ओला व सुका कचरा विलगीकरणासाठी पर्यायही समोर ठेवण्याची गरज होती, असेही कांबळे यांनी सांगितले. यावेळी सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन हिरे यांनी ज्यांच्याकडे डस्टबिन नाहीत त्यांनी ओला कचरा कागदात गुंडाळून देण्याची सूचना केली. त्यावर सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त करत, ओला कचरा कागदात कसा राहील, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर डॉ. हिरे यांना समाधानकारक खुलासा करता आला नाही.
त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी ओला कचरा म्हणजे पाण्यात बुडविलेला कचरा नव्हे, असा खुलासा केला. परंतु, सदस्यांचे त्याने काही समाधान झाले नाही.
महिनाभर चालणार प्लॅस्टिक पिशवी
सहायक आरोग्याधिकाºयांनी प्लॅस्टिक बंदी लागू झाली असली तरी आणखी महिनाभर स्टॉक संपेपर्यंत प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करता येणार आहे. त्या नष्ट व्हाव्यात याकरिता त्यांचा वापर करण्यास परवानगी दिलेली आहे. तोपर्यंत नागरिक प्लॅस्टिकची पिशवी वापरू शकतील. त्यानंतर त्यांनी कागदाचा वापर करावा, असेही हिरे यांनी सांगितले. दरम्यान, घंटागाडी ठेकेदारांनी नागरिकांना डस्टबिन पुरविणे बंधनकारक नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी सांगितले.