अनधिकृत बांधकामांना दणका

येवला : येवल्यातील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. अतिक्रमणावरील स्थगिती आदेशाचे दावे जास्तीत जास्त सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायलायाने एका सुनावणीमध्ये दिले आहेत.

ा सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पाटोदकर यांनी सन २००२ मध्ये उच्च न्यायालयात सिटी सर्व्हे क्र मांक ३९०७, ३९०८, ३८०७, ३८०८ मधील बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील वेळोवेळी झालेल्या निर्णयानुसार येवला नगरपालिकेने येथील शेकडो बांधकामे जमीनदोस्त केली होती. त्या ठिकाणी जनहित याचिकेतील निर्णयाचा अवमान करून काही व्यावसायिकांनी पुन्हा दुकाने थाटली होती. या बाबतीत पाटोदकर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा घाट काहींनी घातला होता.
अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी त्या संदर्भात उच्च न्यायालयात सूचक वक्तव्य केलेले होते; परंतु पाटोदकर यांनी तीव्र विरोध केला. अशी सर्व परिस्थिती असताना त्या भूखंडामधील सात अतिक्रमणधारकांना पूर्वीच वेगवेगळ्या न्यायालयात धाव घेऊन मनाई हुकूम मिळविण्यात यश आले होते. शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामे पडत असताना काहींना मनाई हुकूम मिळाल्याने त्यांची बांधकामे ताठ मानेने उभी होती. अनधिकृत बांधकामे न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे ती पाडण्यात आली नव्हती.
उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेतील अर्जात न्यायाधीश रंजित मोरे व अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने ३० जुलै २०१८ रोजी निकाल पारित केला. त्यास उच्च न्यायालयाने निकालाची प्रत मिळाल्यापासून नियमित दिवाणी अपील जलदगतीने ६ महिन्याच्या आत निकाली काढण्यात यावे, असे निफाड येथील न्यायालय यांना निर्देश दिले आहेत. तसेच येवले येथील दिवाणी न्यायालय यांना दिवाणी मुकदमा क्र . १९९/२००० जलद गतीने १ वर्षाचे आत निकाली काढण्यात यावे, असे निर्देश दिले. यामुळे पाटोदकर यांचा सदरचा अर्ज निकाली निघाला. यासाठी याचिकाकर्ते दीपक पाटोदकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. ए. आर. एस. बक्षी यांनी कामकाज पाहिले.