अट रद्द करून शिल्लक मका खरेदी करा - शिंदे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2020 10:27 PM2020-05-19T22:27:00+5:302020-05-20T00:04:08+5:30
शासकीय आधारभूत धान्य खरेदी योजनेअंर्तगत येवला तालुका खरेदी-विक्री संघाला रब्बी हंगामाच्या मका पिकाची आॅनलाइन नोंदणी करून मका खरेदी करण्याचे शासकीय आदेश प्राप्त झाले असले तरी रब्बीपेक्षाही खरीप हंगामाचा ५० हजार क्विंटल मका अद्याप शिल्लक आहे. मक्याचे कोसळलेले बाजारभाव पाहता शासनाने आॅनलाइन नोंदणी व खरेदीसाठी खरीप-रब्बी हंगामाची अट न ठेवता तालुक्यात शिल्लक असलेला सर्व मका सरसकट खरेदी करावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी उपाध्यक्ष अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादा भुसे, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचेकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे केली आहे.
येवला : शासकीय आधारभूत धान्य खरेदी योजनेअंर्तगत येवला तालुका खरेदी-विक्री संघाला रब्बी हंगामाच्या मका पिकाची आॅनलाइन नोंदणी करून मका खरेदी करण्याचे शासकीय आदेश प्राप्त झाले असले तरी रब्बीपेक्षाही खरीप हंगामाचा ५० हजार क्विंटल मका अद्याप शिल्लक आहे.
मक्याचे कोसळलेले बाजारभाव पाहता शासनाने आॅनलाइन नोंदणी व खरेदीसाठी खरीप-रब्बी हंगामाची अट न ठेवता तालुक्यात शिल्लक असलेला सर्व मका सरसकट खरेदी करावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी उपाध्यक्ष अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादा भुसे, पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचेकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे केली आहे.
येवला तालुका खरेदी-विक्र ी संघाला रब्बी हंगामाची मका आॅनलाइन नोंदणी व खरेदीच्या प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार, खरीप मका पिकाची नोंद ग्राह्य धरली जाणार नाही. आज रोजी तालुक्यात ५० हजार क्विंटल खरीप मका विक्र ीसाठी शिल्लक आहे. ११०० ते १२०० रु पये प्रतिक्विंटल या कवडीमोल बाजारभावाने मक्याची विक्री होत असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. राज्यभर लॉकडाउनला मुदतवाढ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना तलाठ्यांकडे जाऊन रब्बी हंगाम मका नोंद करणेही अवघड झाले आहे. शासनाने फक्त रब्बी हंगामातील मका खरेदी न करता शिल्लक खरीप हंगामाचीही सर्व मका खरेदी करावा. जेणेकरून शेतकºयांना आर्थिक आधार मिळून लॉकडाउन काळात न्याय मिळेल. तालुक्यात शिल्लक असलेला खरीप व रब्बी हंगामाची मकाही चांगल्या प्रतिचाच असून, शासनाने खरीप व रब्बी हंगामाची अट वगळावी. आहे त्या खरीप मका नोंदीच्या आधारेच नोंदणी करून मका खरेदी करून शेतकºयांना दिलासा द्यावा असे निवेदनात म्हटले आहे.
अॅड. शिंदे यांनी म्हटले आहे.