कांदा निर्यातबंदीवर मंत्रिमंडळात होणार चर्चा - भुजबळ यांची माहिती

नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला असून, ही निर्यातबंदी उठवावी यासाठी आपण पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे तसेच बुधवारी होणाºया राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील हा विषय मांडून राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने कुठलीही पूर्वसूचना न देता निर्यातबंदी लावली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लादून शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला असून, ही निर्यातबंदी उठवावी यासाठी आपण पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे तसेच बुधवारी होणाºया राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील हा विषय मांडून राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
भुजबळ पुढे म्हणाले, कांद्याला अलीकडेच चांगला दर मिळू लागला असताना केंद्र सरकारने कुठलीही पूर्वसूचना न देता निर्यातबंदी लावली. काल रात्री याबाबत शरद पवार यांच्या कानी ही बाब घातली. जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात सर्वदूर पावसाने झोडपल्याने शेतकऱ्यांचा चाळीतील कांदा भिजून मोठे नुकसान झाले आहे. जो कांदा बचावला त्याला बºयापैकी दर मिळू लागला होता. कोरोनामुळे शेतकरी अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडला असताना त्याला कांदा विक्रीतून मोठी आशा होती; परंतु केंद्र सरकारने कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता निर्यातबंदी घातली. आता देशांतर्गत कांद्याचे दर कोसळतील व त्याचा फटका शेतकºयांना बसणार आहे. यासंदर्भात पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या कानी ही बाब घातली, परंतु निर्यातबंदीचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी घेतल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने गेल्याच आठवड्यात शेतीसाठी मुक्त धोरण जाहीर केले असताना अचानक कांदा निर्यातबंदी लागू करण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. राज्य सरकार केंद्राकडे निर्यातबंदी शिथिल करण्याची मागणी करेन. केंद्राने बंदी मागे घ्यावी किंवा सध्याचे दर पाहता शेतकºयांना तीन हजार रुपये इतके अनुदान द्यावे. महाराष्ट्रात ७५ टक्के कांदा उत्पादक आहे व नाशिक जिल्ह्यातील ८० टक्के कांदा निर्यात होतो हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
- दादा भुसे, कृषिमंत्री येत्या दोन दिवसात शरदपवार संबंधित मंत्र्यांची भेट घेतील; परंतु निर्यातबंदी उठवावी यासाठी राज्य सरकारदेखील केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, त्यासाठी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आपण हा विषय मांडणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.खासदारांचे केंद्राला साकडेकेंद्र सरकारने ही निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी खासदार डॉ.भारती पवार व खा. डॉ. सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली आहे.दिल्लीत दोघा खासदारांनी गोयल यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात बहुसंख्य शेतकरी कांदा उत्पादक असून, येथील शेतकºयांची त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यापारी वर्गाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे.

सध्या भरपूर प्रमाणावर कांदा शेतकºयांकडे पडून आहे. व्यापारी वर्गाने खरेदी केलेला कांदा हा निर्यातीसाठी सीमेवर अडकून पडला आहे. त्यासाठी सीमा खुली करावी. कांद्याच्या किमती खूप वाढल्या नसून अजूनही सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्यात असल्याने तातडीने निर्यातबंदी उठवणे गरजेचे आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांसोबत बैठक
आधीच लॉकडाऊनच्या संकटकाळातून शेतकरीवर्ग, व्यापारीवर्ग, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल व त्यांचे मोठे नुकसान होईल. याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी लवकरच या संदर्भात वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेऊन विचार-विनिमय करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.