एकच परवडत नाही, तीन नाट्यगृहे कशी चालणार?

महापालिकेच्या नव्या अंदाजपत्रकात अनेक सुखद घोषणांचा वर्षाव करताना विद्यमान आयुक्तांनी एक नव्हे तर तीन नाट्यगृहे बांधण्याची तयारी केली आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या नव्या अंदाजपत्रकात अनेक सुखद घोषणांचा वर्षाव करताना विद्यमान आयुक्तांनी एक नव्हे तर तीन नाट्यगृहे बांधण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे संबंधित भागांचे आमदार आणि नगरसेवक सुखावले आहेत. परंतु कालिदास कलामंदिर चालवणे जिकरीचे झाल्याने अनेक यंत्रणाचे खासगीकरण करण्यात आले, यापेक्षा कठीण म्हणजे कलावंतांना परवडणार नाही असे भाडे करण्यात आले आहे, अशा स्थितीत नाट्यगृहे बांधणे सोपे असले तरी चालविणार कसे? याचा विचार मात्र अंदाजपत्रकात दिसत नाही.
महापालिकेने यापूर्वीच नाशिकरोड येथे नाट्यगृह बांधण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्याची तयारी केली आहे, त्यावर आता सर्व्हे नंबर ११७ मध्ये नाट्यगृह चालविण्याचे काम कार्यदेश स्तरावर असून, पुढील दोन वर्षांत हे नाट्यगृह पूर्ण होणार आहे. त्यापाठोपाठ पंचवटी विभागातील सर्व्हे नंबर २११ मध्येदेखील नाट्यगृह बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे गंगापूररोडवर वर सर्व्हे नंबर ४५० मध्येदेखील नाट्यगृह बांधण्याचे नियोजन आहे. आयुक्तांनी स्थायी समितीत निवेदन सादर करताना शहराच्या सांस्कृतिक चळवळीचा उल्लेख केला आणि त्यामुळे नाट्यगृहांची संख्या वाढवित असल्याचे जाहीर केले. परंतु याच सांस्कृतिक क्षेत्राने कालिदास कलामंदिराचे दर कमी करण्यासाठी साकडे घातले तेव्हा सांस्कृतिक क्षेत्राची मागणी म्हणून दर कमी का केले नाही, हादेखील प्रश्न आहे.
एका शहरात महापालिकेचे पाच तरणतलाव असणारे नाशिक हे देशातील पहिले शहर ठरेल असे सांगून माजी आयुक्तांनी आमदार निधीतील तरणतलाव मंजूर करण्यास विरोध केला होता.
नाट्यगृहाच्या नियोजनाचे निकष काय?
महापालिकेने तीन नाट्यगृहे बांधताना नक्की कोणते निकष ठरवले हे अनाकलनीय आहे. गंगापूररोडवर कुसुमाग्रज स्मारकापासून शंकराचार्य संकुल, थोरात सभागृह आणि सावरकरनगर येथे खासगी सभागृह आहेत. तेथे सांस्कृतिक कार्यक्रम होत असतात. तरीही तेथे नाट्यगृह आणि इंदिरा नगरसारख्या परिसरात सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी खासगी स्तरावरदेखील पुरेशी सोय नाही, सिडकोबाबतदेखील काही प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. तेथे नाट्यगृह बांधण्याचे नियोजन का नाही? नाट्यगृहाचे निकष हे गरजेवर आहेत की राजकीय स्तरावर ‘बळी तो कान पिळी’ यानिकषावर आहेत याची उकल मात्र प्रशासनाने केलेली नाही.