न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी वटहुकूम काढावा : अशोक ढवळे

आदिवासींच्या जमिनी कार्पोरेटच्या घशात घालण्याचे काम नरेंद्र मोदी करीत आहेत, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सरकारने बाजू मांडली नाही. किसान सभेने केला थेट आरोप

चर्चेतील व्यक्तीशी थेट संवाद
अतिक्रमण केलेल्या वनजमिनींचा कायदेशीर पुरावा सादर न केल्यामुळे वनहक्काचे दावे निकाली काढलेल्या व वनजमिनींवर अतिक्रमण करून राहिलेल्या आदिवासींना २४ जुलैपर्यंत हुसकावून लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. वनजमिनींच्या प्रश्नावरील किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई असा लॉँग मार्च निघताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन निकालामुळे देशभरातील नऊ कोटींहून अधिक आदिवासी विस्थापित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर किसान सभेची भूमिका राष्टÑीय अध्यक्ष कॉ. अशोक ढवळे यांनी मांडली आहे.
प्रश्न : निकाली काढलेल्या वनहक्क दाव्याच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या सर्र्र्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालावर काय सांगाल?
उत्तर : सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्ंयत दुर्दैवी व संवेदनहीनतेचा कळस आहे. असे वक्तव्य केल्याने कदाचित कारवाई होईल किंवा न्यायालयावर टिकाटिप्पणी केल्याचा ठपका माझ्यावर ठेवला जाईल हे खरे असले तरी, या निकालाला केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीदरम्यान सरकारचा वकीलच न्यायालयात गैरहजर राहिला किंबहुना त्याला गैरहजर ठेवले गेल्याने न्यायालयाने एकतर्फी निकाल दिला आहे.
प्रश्न : सर्वाेच्च न्यायालयात सरकारने बाजू न मांडण्याचे कारण काय?
उत्तर : केंद्रातील मोदी सरकार आदिवासींच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी कार्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घालायला निघाले आहे. त्यामुळेच न्यायालय असा काही निर्णय देईल याची सरकारला कल्पना असावी म्हणूनच सरकारने तशी तजवीज करून आदिवासींची बाजू न्यायालयात मांडली नाही.
प्रश्न : पण न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तर सरकारला करावीच लागेल?
उत्तर : आदिवासींना हुसकावून लावण्याचा आदेश दिला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार करणार आहे. किसानसभा गेल्या दहा वर्षांपासून वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लढा देत आहे. त्यामुळे लॉँग मार्चच्या मागण्या मान्य करीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नवीन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचाही विषय चर्चेत आला व तशी स्पष्ट कल्पना राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली आहे.
अध्यादेश काढण्याशिवाय पर्याय नाही
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमल-बजावणी सुरू होण्यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने तातडीने आदिवासींच्या जमिनी वाचविण्यासाठी अध्यादेश काढावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. तसे न झाल्यास देशपातळीवर आंदोलन केले जाईल व त्याची रूपरेषा लवकरच ठरेल.
आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न
२० फेब्रुवारी रोजी लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय राज्य कमिटीने घेतला होता. सरकारने या निर्र्णयाला सकारात्मक घेण्याऐवजी नकारात्मक पद्धतीने मोर्चा चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता.
देशपातळीवर आंदोलन होईल
आदिवासींच्या वन जमिनींच्या प्रश्नावर सरकारने सकारात्मक विचार करावा. हा प्रश्न एकट्या महाराष्टचा नाही, तर नऊ कोटी आदिवासी जनतेचा आहे. महाराष्टत साडेतीन लाख वन हक्कासाठी दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यातील जेमतेम एक लाख दावे शासकीय यंत्रणेने मान्य केले व अडीच लाख दावे अमान्य केले. त्यामुळे या विषयावर देशपातळीवर आंदोलनाची रूपरेषा लवकरच ठरेल.