वृक्षप्राधिकरण समितीला हवी न्यायालयाची मोहोर

गेल्या मार्च महिन्यापासून रखडलेल्या वृक्षप्राधिकरण सदस्यांची नियुक्ती झाली असली तरी समितीचे वैधानिक गठन होण्यास मात्र अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. सदरची समिती योग्य आहे, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असून मनपाने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतरच समितीला अधिकृतता प्राप्त होणार आहे.

नाशिक : गेल्या मार्च महिन्यापासून रखडलेल्या वृक्षप्राधिकरण सदस्यांची नियुक्ती झाली असली तरी समितीचे वैधानिक गठन होण्यास मात्र अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. सदरची समिती योग्य आहे, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असून मनपाने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतरच समितीला अधिकृतता प्राप्त होणार आहे.
महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीचे पदसिद्ध सभापती आयुक्त असतात. तर त्यांच्यासह एकूण १५ सदस्य नियुक्त करता येतात, परंतु समिती सदस्यपदासाठी शासनाने पात्रता निश्चित केल्या असून, त्यानुसार नगरसेवकांना बीएस्सी पदवी असणे आवश्यक आहे तर अन्य अशासकीय सदस्यांचा प्रत्यक्ष वनीकरणातील सहभाग आवश्यक आहे. याबाबतचे निकष न पाळताच समिती गठित झाल्याने गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने समिती बेकायदेशीर ठरवली होती आणि त्यानंतर पात्रता निकषानुसार नूतन सदस्य नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु त्यावेळी विधान परिषदेच्या दोन सलग निवडणुका झाल्याने आदर्श आचारसंहितेमुळे महापालिकेने निर्णय घेतला नव्हता. तर अलीकडेच दोन महासभेत हा विषय पात्रतेच्या निकषानुसारच गाजला. बीएस्सी झालेल्या नगरसेवकांना प्राधान्य द्यावे, असा न्यायालयाचा आदेश असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे होते. त्यानुसार महापौरांना सर्वाधिकार देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या विरोधात भूमिका न घेताच महापौरांनी चंद्रकांत खाडे आणि वर्षा भालेराव या दोघांची समितीवर निवड केली आणि अन्य दोन अशासकीय सदस्य प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार नियुक्त केले होते.
सदस्य वाढविले जाणार
महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीत आणखी सदस्य वाढू शकतात. समितीत पंधरा सदस्य नियुक्तीची तरतूद असून, आतापर्यंत चार सदस्य नियुक्त आहेत. परंतु समितीच्या सध्याच्या सदस्यांना मान्यता मिळाल्यानंतर आणखी सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात.