नाेकरभरतीप्रकरणी दोन बड्या अधिकाऱ्यांसह तिघांवर गुन्हा दाखल

राज्यभर गाजलेल्या आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्त महामंडळातील ५८४ पदांसाठीच्या नोकरभरती घोटाळ्याप्रकरणी जवळपास पाच वर्षांनंतर महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, चौकशी अधिकारी तथा तत्कालीन अपर आयुक्त अशोक लोखंडे आणि कुणाल आयटीचे संचालक संतोष कोल्हे यांच्याविरुद्ध मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असून, या घटनेने आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी विकास महामंडळ : व्यवस्थापकीय संचालकांच्या आदेशानुसार झाली कार्यवाही

नाशिक : राज्यभर गाजलेल्या आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्त महामंडळातील ५८४ पदांसाठीच्या नोकरभरती घोटाळ्याप्रकरणी जवळपास पाच वर्षांनंतर महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, चौकशी अधिकारी तथा तत्कालीन अपर आयुक्त अशोक लोखंडे आणि कुणाल आयटीचे संचालक संतोष कोल्हे यांच्याविरुद्ध मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असून, या घटनेने आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक आणि या भरतीप्रक्रियेत संशय असलेल्या एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल न झाल्याने या कारवाईतही संशय व्यक्त होत आहे.

आदिवासी विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी महामंडळासाठी सन २०१६ मध्ये ५८४ पदांची भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मात्र सुरुवातीपासूनच ही प्रक्रिया वादात सापडली होती. विभागाने शासनमान्य तांत्रिक संस्था सोडून खासगी संस्थेकडून पहिल्या टप्प्यात ३८९ पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबविली. त्यासाठी तब्बल ३६ हजार उमेदवारांनी अर्ज केले असले, तरी विभागातील जाधव, मांदळे आणि कुणाल आयटी कंपनीचे संचालक संतोष कोल्हे यांनी संगनमत आणि आर्थिक गैरव्यवहार करत सोयीच्या उमेदवारांची भरती केली अशी फिर्याद महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दीपक शिंगला यांच्या आदेशान्वये महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी मुंबई नाका पोलिसांत दिली असून, त्यानुसार या प्रकरणातील तीनही संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे.

त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. दिंडोरीचे तत्कालीन भाजपचे खासदार हरिश्चचंद्र चव्हाण यांनी या प्रकरणात सुमारे साडेतीनशे कोटींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. फडणवीस यांनी तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांना याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. डौले यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून नोकरभरतीप्रक्रियेत अनियमितता आणि त्याचबरोबर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल शासनाला दिला होता. त्यानंतर मांदळे यांच्यासह दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास आदिवासी विभागाने टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा होत होती. दरम्यानच्या काळात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी वादात सापडलेली नोकरभरतीप्रक्रिया रद्द केली होती. काही महिन्यांपूर्वीच आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा पदभार स्वीकारलेल्या दीपक शिंगला यांनी या प्रकरणाची माहिती घेऊन गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या त्यांच्या आदेशानुसार महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळ यांनी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.

कोट-

आदिवासी विकास महामंडळ आणि शबरी वित्त महामंडळाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतल्यानंतर माझे काम मी पूर्ण केले आहे. याप्रकरणी पोलीस तपासात अजूनही कुणी दोषी आढळतील त्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. या प्रकरणातील बाजीराव जाधव यांच्यावरील कारवाई संदर्भात मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही ही परवानगी मिळतात त्यांच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

- दीपक शंगला, व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ

कोट-

याप्रकरणी २०१६ मध्येच मी तक्रार केली होती. अगदी सुरुवातीपासून त्याचा पाठपुरावाही केला आहे. कुणावर वैयक्तिक आकसापोटी नव्हे, तर १०० टक्के गैरव्यवहार झालेला आहे. तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणात तथ्य असल्याचा अहवाल दिला होता. संबंधितांवर गुन्हे दाखल होणे गरजेचे होते. मध्यंतरी प्रकरण न्यायालयात गेल्याने गुन्हे दाखल होण्यास थोडा उशीर झाला आहे. मात्र अद्याप तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांवर गुन्हा दाखल झालेला नाही त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा त्याचबरोबर या प्रकरणातील सर्वांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी, अशी माझी मागणी आहे.

- हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी खासदार, दिंडोरी