तर आयुक्तांबरोबरच महासभाही येणार अडचणीत

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका प्रभागाच्या पोटनिवडणुकीच्या दरम्यान घेतलेला निर्णय म्हणजे आचारसंहिता भंग करणारा असल्याचा ठपका महासभेने ठेवला असला तरी यानिमित्ताने महासभेनेही विधान परिषदेची निवडणूक सुरू असताना घेतलेला निर्णयदेखील तितकाच अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआदर्श आचारसंहितेच्या नियमावलीवरून खल खुल्या भूखंडासाठी नवीन करयोग्य मूल्य ठरविल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात करवाढ जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम यंत्रणेची परवानगी घेतली होती काय?

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एका प्रभागाच्या पोटनिवडणुकीच्या दरम्यान घेतलेला निर्णय म्हणजे आचारसंहिता भंग करणारा असल्याचा ठपका महासभेने ठेवला असला तरी यानिमित्ताने महासभेनेही विधान परिषदेची निवडणूक सुरू असताना घेतलेला निर्णयदेखील तितकाच अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेच्या नियमावलीवरून खल सुरू झाला असतानाच यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवृत्त उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घेतली असल्यास ते अडचणीत येऊ शकणार नाही. अन्यथा अडचण निर्माण होऊ शकते.  महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मिळकत कर आणि खुल्या भूखंडासाठी नवीन करयोग्य मूल्य ठरविल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणात करवाढ लादली गेल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे राजकीय नेते विशेषत: सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आल्यानंतर तातडीने मंगळवारी (दि.२३) महासभा बोलविण्यात आली. त्यात बहुमताने नगरसेवकांनी विरोध केला आणि एकमताने करवाढ स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च रोजी करयोग्य मूल्याची अधिसूचना जारी केली. त्यावेळी प्रभाग क्रमांक १३च्या एका जागेसाठी पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती आणि त्यावेळी कोणत्याही प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असतानादेखील तुकाराम मुंढे यांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे आयुक्तांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठपका महासभेत ठेवत त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सध्या विधान परिषदेच्या नाशिक जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी निवडणूक आचारसंहिता सुरू असल्याने कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेता करवाढ स्थगित करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला.  विशेष म्हणजे याच महासभेत प्रशासनाला आयुक्तांनी आचारसंहिता कालावधीत निर्णय घेताना जिल्हाधिकारी किंवा तत्सम यंत्रणेची परवानगी घेतली होती काय? असे प्रश्न केल्यानंतर अधिकाºयांना उत्तर देता आले नव्हते. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाच्या सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ अधिकाºयाशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणत्याही प्रकारची निवडणूक आचारसंहिता त्या क्षेत्रासाठी लागू असेल तर अशावेळी धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. मात्र, महापालिकेसारख्या संस्थांमध्ये जर तातडीची अत्यावश्यक कामे असतील तर मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडे तसा प्रस्ताव पाठविल्यास त्यास तातडीची निकड म्हणून त्यांना परवानगी देता येते.  यापूर्वी अशाप्रकारे नाशिकसह अनेक महापालिकांना राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्वी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडून अशाप्रकारची विशेष परवानगी घेऊन अधिसूचना काढली असेल अडचणीचा मुद्दा नाही. मात्र नसेल तर तो अडचणीचा निर्णय ठरू शकतो. दुसरीकडेच या निर्णयाच्या अनुषंघाने महापालिकेने घाईघाईने महासभा घेऊन ऐन आचारसंहितेत निर्णय घेतला असेल तर तोदेखील तितकाच अडचणीचे ठरू शकते, असे या निवृत्त अधिकाºयाने सांगितले. विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीसाठी महापालिका,जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेतील निर्वाचीत सदस्य मतदार असतात त्यामुळे महासभेचा धोरणात्मक निर्णय थेट या मतदारावर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो असे ही या अधिकाºयांनी सांगीतले.
करवाढीने प्रभाव पडू शकेल काय?
महापालिका आयुक्तांनी करवाढीबाबत शहरात नाराजीची भावना आहेच, परंतु आचारसंहिता भंगाचे त्यासाठी महासभेने पुढे केलेले कारण मात्र गोंधळात टाकणारे आहे असे निवडणूक आयोगाच्या दुसºया एका निवृत्त अधिकाºयाचे म्हणणे आहे. आयुक्तांनी करवाढ केल्याने त्याचा प्रलोभन दाखवण्यासाठी उपयोग होऊ शकत नाही, त्यामुळे प्रभाव पाडणारा निर्णय असे कसे काय म्हणता येईल, असा प्रश्न संबंधितांनी केला.अर्थात, ज्या निवडणूक अधिकाºयांपुढे ही तक्रार जाईल त्यांची याबाबतची भूमिका वेगळी असू शकते, असेही या अधिकाºयाने सांगितले.
 शहरातील एका ज्येष्ठ विधीज्ञाच्या मतानुसार महापालिकेच्या निवडणूक किंवा पोटनिवडणूकीसाठी राज्य निवडणूक आयोग महापालिका आयुक्तांना निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त करते.  अशावेळी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याची किंबहूना करून घेण्याची जबाबदारी आयुक्तांची असते. अशा आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकाºयाने आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार केली तर ती अधिक गंभीर ठरू शकते.