शिधापत्रिकाधारकांना धान्याऐवजी रोख पैसे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 4, 2018 09:58 PM2018-10-04T21:58:00+5:302018-10-04T22:00:20+5:30
नाशिक : रेशनमधून पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दिल्या जाणाऱ्या धान्याऐवजी त्या धान्य खरेदीचे पैसे थेट बॅँक खात्यावर जमा करण्याच्या योजनेस राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सुरुवात केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईच्या आझाद मैदान व महालक्ष्मी या दोन ठिकाणच्या रेशन दुकानांमध्ये त्याची सुरुवात करण्यात आली आहे.
नाशिक : रेशनमधून पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दिल्या जाणाऱ्या धान्याऐवजी त्या धान्य खरेदीचे पैसे थेट बॅँक खात्यावर जमा करण्याच्या योजनेस राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सुरुवात केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईच्या आझाद मैदान व महालक्ष्मी या दोन ठिकाणच्या रेशन दुकानांमध्ये त्याची सुरुवात करण्यात आली आहे.
सध्या सरकार शेतकºयांकडून धान्य आधारभूत किमतीत खरेदी करून ते धान्य शिधपत्रिकाधारकांना स्वस्त दरात रेशनमधून उपलब्ध करून देत आहे. यात शासनाचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्ची पडत असून, गोरगरीब तसेच पात्र लाभार्थींना त्याचा लाभ मिळत आहे. रेशनमध्ये चालणारा काळाबाजार आटोक्यात आणण्यासाठी पॉस यंत्राचा वापर केला जात असला तरी, बहुतांशी ठिकाणी शिधापत्रिकाधारकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत रेशन दुकानदारांकडून त्यांना पुरेसे धान्य दिले जात नसल्याचेही आढळून आले आहे.
सध्या राज्यात दोन रेशन दुकानांतून याची सुरुवात करण्यात आली असून, त्यासाठी येणाºया अनुभवातून त्याची पुढील अंमलबजावणी केली जाणार आहे; मात्र या योजनेस आत्तापासूनच रेशन दुकानदारांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. सव्वापट रक्कम थेट बॅँक खात्यात जमा करणारतांत्रिकदृष्ट्या अशा सर्वांचा शोध घेणे अशक्य असल्यामुळे त्यापेक्षा थेट शिधापत्रिकाधारकाला दर महिन्यासाठी मंजूर असलेल्या धान्याच्या तुलनेत पैसेच देणे अधिक योग्य असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे व त्यामुळेच थेट घरपोहोच योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या धान्याच्या आधारभूत किमतीच्या सव्वापट रक्कम शासन शिधापत्रिकाधारकाच्या थेट बॅँक खात्यात जमा करणार आहे. यासाठी शिधापत्रिकाधारकाची संमती आवश्यक असून, त्याला हवे असेल तर तो रेशनमधून धान्य खरेदी करू शकतो. शासनाकडून दिल्या जाणाºया धान्य रकमेच्या पैशातून शिधापत्रिकाधारक खुल्या बाजारातून चांगल्या प्रतीचे धान्य खरेदी करू शकतो, असेही शासनाचे मत आहे.