गृहखात्याच्या धोरणात अडकले सीसीटीव्ही कॅमेरे सहा कोटी देण्यात अडचण : पोलीस यंत्रणाही प्रतीक्षेत
By admin | Published: May 19, 2014 11:51 PM2014-05-19T23:51:14+5:302014-05-20T00:26:04+5:30
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा व एकूणच गुन्हेगारी, दहशतवादी घटना रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू पाहणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत राज्याच्या गृहखात्याचे अद्याप धोरणच ठरले नसल्याने पोलीस यंत्रणेकडून सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून मागण्यात येणारे सुमारे सहा कोटी रुपये कसे उपलब्ध करून द्यायचे याबाबत पेच निर्माण झाला आहे.
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा व एकूणच गुन्हेगारी, दहशतवादी घटना रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरू पाहणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत राज्याच्या गृहखात्याचे अद्याप धोरणच ठरले नसल्याने पोलीस यंत्रणेकडून सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून मागण्यात येणारे सुमारे सहा कोटी रुपये कसे उपलब्ध करून द्यायचे याबाबत पेच निर्माण झाला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक यांसारख्या महत्त्वाच्या महानगरांतील गुन्हेगारी घटना व संभाव्य दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा विषय अनेक वेळा चर्चिला गेला. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही यासंदर्भातील चर्चा होऊन गृहखात्याला त्याबाबतचे धोरण ठरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सहा महिन्यांपूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्त्येनंतर तर पुण्यात सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचा मुद्दा ऐरणीवर येऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महिन्याच्या आत कॅमेरे बसविण्याची घोषणा केली. नाशिक शहरात महत्त्वाचे चौक व ठिकाणांवर कॅमेरे बसविण्याबाबत आमदार वसंत गिते यांनी आमदार निधी खर्च करण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु या कॅमेर्यांची देखभाल, दुरुस्ती तसेच नियंत्रण कोण व कसे करणार याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले असता, त्यावेळी यासंदर्भात शासन धोरण ठरवित असल्याचे उत्तर देण्यात आले होते. तेव्हापासून हा विषय थंड बासनात बांधण्यात आला. आता मात्र सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर पोलिसांनी जवळपास चार कोटी रुपयांचे, तर ग्रामीण पोलिसांनी अडीच कोटी रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे प्रस्तावित केले आहेत. शहरातील प्रमुख मार्ग, चौक, महत्त्वाची ठिकाणे, साधुग्राम, रामकुंड व शाही मिरवणूक मार्गावर हे कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. या कॅमेर्यांचे नियंत्रण व देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी पोलीस यंत्रणा घेणार असली, तरी राज्य सरकारचे व पर्यायाने गृहखात्याचे याबाबतचे धोरणच निश्चित झाले नसल्याने सिंहस्थ निधीतून पैसे कसे उपलब्ध करून द्यायचे असा पेच निर्माण झाला आहे. कारण सीसीटीव्ही बसविण्याचा खर्च शासनाच्या तिजोरीतून उचलला जाणार असल्याचे यापूर्वीच शासनाने जाहीर केले असल्याने, जर शासनच सीसीटीव्हीसाठी वेगळा निधी देणार असेल तर सिंहस्थ कामांमधून हा निधी का द्यावा, असा दुसरा प्रश्नही यंत्रणेसमोर उभा ठाकला आहे. त्यातही पुन्हा बसविले जाणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे कायमस्वरूपी की तात्पुरते याचा उलगडा अद्यापही पोलीस यंत्रणा करू शकलेली नाही, त्यामुळेही याला खो बसला आहे.