सिमेंट, स्टीलवरील जीएसटीचा दर कमी करावा

केंद्र सरकारने येणाऱ्या अथसंकल्पाच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक पर्यावरण परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासोबतच केवळ ५० हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिक प्रकल्पांनाच असे नियम लागू करण्याच्या दृष्टीने तरतूद करण्याची गरज आहे.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
नाशिक : केंद्र सरकारने येणाऱ्या अथसंकल्पाच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक पर्यावरण परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासोबतच केवळ ५० हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिक प्रकल्पांनाच असे नियम लागू करण्याच्या दृष्टीने तरतूद करण्याची गरज आहे.
सरकारने येणाºया अर्थसंकल्पात स्ॅटम्प ड्युटीची आकारणी देशभरात अधिकाधिक दोन टक्के करावी, त्यामुळे अधिकाधिक व्यवहार नोंदणीकृत होऊन त्यातून ग्राहकांनाही सुरक्षितता मिळू शकेल, बांधकाम व्यवसायाला लागणारे साहित्य सिमेंट व स्टीलसह विटा, वाळू, खडीडबर, टाइल्स, सॅनिटरी वेअर, इलेक्ट्रिकल्स आदी साहित्यावरील जीएसटीचा भार कमी करून या साहित्यावर जास्तीत जास्त १२ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारावा. त्यामुळे बांधकामाच खर्च कमी होऊन आपोआपच ग्राहकांनाही त्याचा फायदा मिळू शकेल.
-उमेश वानखेडे, अध्यक्ष,
क्रेडाई नाशिक मेट्रो
आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकाने सिमेंट आणि स्टीलवरील जीएसटीचा स्लॅब कमी करण्याची गरज आहे. या बांधकाम व्यवसायातील प्रमुख साहित्यावरील जीएसटी कमी झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल. सध्या या अतिरिक्त आकारल्या जात असलेल्या जीएसटीमुळे अप्रत्यक्षरीत्या ग्राहकांवरच बोजा पडत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकाने अर्थसंकल्पात बांधाकाम क्षेत्राशी निगडीत साहित्यावरील कररचनेविषयी फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे प्रोजेक्ट फायनान्सद्वारे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याविषयी सरकाने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची गरज असून, भागीदारी करावरील जीएसटी कमी करण्याची गरज आहे.
- रवि महाजन, उपाध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक मेट्रो
केंद्रीय अर्थसंकल्पात घर खरेदी करणाºया ग्राहकांकरिता करामध्ये अधिक सवलत देण्यासोबतच घर खरेदीदारांसाठी अल्पदरात गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे बांधकाम उद्योगातील जीएसटीत संशोधन करून बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत साहित्याचा जीएसटी दर कमी करण्याची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांनी ग्राहकांना घर खरेदीसाठी एक सुधारित आणि खरेदीदारास अनुकूल जीएसटी दर बांधकाम क्षेत्रासाठी आणणे आवश्यक आहे. तरच त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळू शकेल. सध्या बांधकाम साहित्यावर आकारला जाणार अधिक असून, परतावा बंद करण्यात आल्याने घरांच्या किमतीमध्ये वाढ होत अहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात विकासक तसेच खरेदीदारांचाही विचार करावा.
- कृणाल पाटील, सचिव,
के्रडाई नाशिक मेट्रो