केंद्र सरकार, भांडवलदारांविरोधात हा श्रमिकांचा लढा : ढवळे

नवीन कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असून, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळण्याऐवजी त्याची लूट होईल, त्याचप्रमाणे करार शेती कायद्यामुळे भांडवलदारांना अपेक्षित उत्पादन मिळू शकले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जमिनीही भांडवलदार कंपन्यांच्या घशात जातील, अशा तरतुदी केंद्र सरकारने भाजप, आरएसएस आणि अडाणी, अंबानी यांसारख्या भांडवलदारांच्या दबावातून केल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी केला आहे. 

नाशिक : नवीन कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असून, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळण्याऐवजी त्याची लूट होईल, त्याचप्रमाणे करार शेती कायद्यामुळे भांडवलदारांना अपेक्षित उत्पादन मिळू शकले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जमिनीही भांडवलदार कंपन्यांच्या घशात जातील, अशा तरतुदी केंद्र सरकारने भाजप, आरएसएस आणि अडाणी, अंबानी यांसारख्या भांडवलदारांच्या दबावातून केल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी केला आहे. 
हे कारस्थान आता शेतकरी, श्रमिकांच्या लक्षात आले असून, आता ही लढाई केंद्र सरकारसह भांडवल दारांविरोधात या देशातील श्रमिक अशी झाली असून, या शेतकऱ्यांचाच विजय निश्चित असल्याचा विश्वास केरळचे खासदार के. के. रागेश यांनी व्यक्त केला.
नाशिकमध्ये जमलेल्या आंदोलकांना संबोधित करताना ते सोमवारी (दि.२३) बोलत होते. यावेळी त्यांनी आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावरही टीका केली. ते म्हणाले, दिल्लीत वेगवेगळ्या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत जाणारे पाचही राष्ट्रीय महामार्ग रोखले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला नाशिकधून निघणारे राज्यभरातील शेतकरी बळ देतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्यांच्यासोबत नरसय्या आडम,  
जे. पी. गावीत, सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी. एल. कराड, किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष किसान गुज्जर, सचिव अजित नवले, राजू देसले आदी विविध संघटनांच्या नेत्यांनी आंदोलकांना मार्गदर्शन केले.
तीन हजार शेतकरी, कामगारांचा सहभाग
केंद्र सरकारने आणलेले नवीन तीन कृषी उत्पादन, व्यापार आणि करार शेतीसंदर्भातील कायदे हे शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला त्याचप्रमाणे केंद्राने कामगारांच्या विरोधातही चार कायदे आणल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यामुळेच या आंदोलनात सुमारे तीन हजारहून अधिक शेतकरी व कामगारांनी सहभाग नोंदविल्याची माहिती समन्वयकांनी दिली. 
तीन हजार शेतकरी, कामगारांचा सहभाग
केंद्र सरकारने आणलेले नवीन तीन कृषी उत्पादन, व्यापार आणि करार शेतीसंदर्भातील कायदे हे शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला त्याचप्रमाणे केंद्राने कामगारांच्या विरोधातही चार कायदे आणल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यामुळेच या आंदोलनात सुमारे तीन हजारहून अधिक शेतकरी व कामगारांनी सहभाग नोंदविल्याची माहिती समन्वयकांनी दिली.