सेंट्रल किचन रद्द, बचत गटांना द्यावे काम !

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शहरातील मनपा आणि खासगी अनुदानित शाळांना सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून मध्यान्ह भोजन राबविण्याच्या योजनेस बचत गटांचा विरोध लक्षात घेता भाजपाने भूमिका बदलून महासभेत सत्तारूढ गटानेच विरोध करून आपल्या सरकाराच्या विरोधात भूमिका घेतली तसेच बचत गटांनाच हे काम द्यावे असा ठराव करतानाच मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचे ठरविण्यात आले.

नाशिक : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शहरातील मनपा आणि खासगी अनुदानित शाळांना सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून मध्यान्ह भोजन राबविण्याच्या योजनेस बचत गटांचा विरोध लक्षात घेता भाजपाने भूमिका बदलून महासभेत सत्तारूढ गटानेच विरोध करून आपल्या सरकाराच्या विरोधात भूमिका घेतली तसेच बचत गटांनाच हे काम द्यावे असा ठराव करतानाच मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असलेल्या सेंट्रल किचनच्या विषयावर विरोध करणारा ठराव व्यवहार्य ठरू शकतो काय, असा प्रश्न विरोधकांनी करीत भाजपाच्या श्रेयवादाच्या लढाईला उघडे पाडले, तर शहरातील सोसायट्यांच्या
खुल्या जागेवर पंधरा टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करावे असा ठराव करून शहरातील सुमारे सहाशे बेकायदा धार्मिक स्थळांना संरक्षण देण्याचा ठराव करण्यात आला खरा, परंतु धार्मिक स्थळे हटवू नये असे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्यासह चार नगरसेवकांनी महापौरांच्या पीठासनावर ठिय्या आंदोलन केले.
महापालिकेची महासभा मंगळवारी (दि.२५) महापौर रंजना भानसी यांच्य अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विषय पटलावरील अनेक विषय एकत्रित चर्र्चेत घेण्यात आले. त्यात पूनम धनकर यांनी सेंट्रल किचनच्या प्रस्तावास विरोध करीत हा विषय तातडीने फेटाळावा आणि बचत गटामार्फत काम करून घ्यावे, अशी मागणी केली. शिक्षण समिती सभापती प्रा. सरिता सोनवणे यांनीदेखील बचत गटांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेऊ नका, असे सांगितले. तर आशा तडवी आणि अन्य महिला नगरसेवक तसेच महिला बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांनी त्यास विरोध केला. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत नागरी भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून राबवण्यात येत असलेल्या ‘सेंट्रल किचन’ योजनेतील स्वारस्य अभिव्यक्ती देकारच्या अटी-शर्तीत अनियमितता झाल्याचा आरोपही नगरसेवकांनी यावेळी केला. बचत गटांच्या नावाखाली बड्या संस्थांना पोषण आहार पुरवठ्याचे काम देण्यात आले असून, या संस्था या पोषण आहारासाठी पात्र नसल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. स्थानिक महिलांवर अन्याय होऊ नये म्हणून भोजन ठेका स्थानिक बचतगटांनाच देण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांची यासंदर्भात भेट घेण्याचेदेखील जाहीर केले. बचतगटांच्या महिलांनी सभागृहाच्या प्रेक्षागारात सेंट्रल किचनचा निर्णय ऐकण्यासाठी गर्दी केली होती. महापौरांनी निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
दरम्यान, बेकायदा धार्मिक स्थळाच्या विषयावरून दिनकर पाटील आणि शशिकांत जाधव यांनी प्रशासनावर टीका केली. मुंबईसारख्या शहरात मोजकीच बेकायदा धार्मिक स्थळे आढळतात, मग नाशिकमध्ये जास्त कशी आढळली असा प्रश्न जाधव यांनी केला. या विषयावर समाधानकारक निर्णय होत नसल्याचे निमित्त करून दिनकर पाटील यांनी महापौरांच्या पीठासनावर बसून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यांना गजानन शेलार, सलीम शेख आणि रवींद्र धिवरे यांनी साथ दिली. महापौरांनी निर्णय दिल्यानंतरदेखील धार्मिक स्थळे पाडणार नाही याची हमी द्यावी, असे सांगत त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. अजय बोरस्ते यांनी त्यांना आंदोलन करू नका, असे सांगितल्यानंतर त्यांनी तुम्ही कोण मला सांगणार असे सांगत संताप व्यक्त केल्याने शिवसेना आणि दिनकर पाटील यांच्यात खडाजंगी झाली. महापौरांनीदेखील पाटील यांना ठिय्या आंदोलन संपविण्यास सांगितले, परंतु त्यांनी ऐकले नाही. सभा संपल्यानंतरदेखील पाटील, शेलार, धिवरे यांचे आंदोलन सुरू होते.
सेनेच्या बाणांनी हैराण
महासभेत श्रेयवादासाठी सत्तारूढ भाजपानेच काही विषयांवर प्रस्ताव मांडायचे आणि प्रशासनावर टीका करायची हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्न करीत मंगळवारी (दि.२५) महासभेत सेनेने भाजपावर टीका केली. सेंट्रल किचन, मिळकतींचे दर ठरविण्याचे नवे धोरण हे विषय शासनाकडूनच ठरविले जात असून, आता येथे केवळ ठराव केले जात असतील तर काय उपयोग, ही शुद्ध फसवणूक ठरेल, असा प्रश्न अजय बोरस्ते यांनी केल्यानंतर विरोधकांनी त्यांना साथ दिली. पाटील यांच्या उपोषणावर टीका करताना सत्ता तुमचीच आणि आंदोलने तुम्हीच करणार हा काय प्रकार आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला.