उत्पन्न वाढविण्याचे आयुक्तांपुढे आव्हान

महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले असले तरी, सद्य:स्थितीत १३०० कोटी रुपये उत्पन्न पाहता उर्वरित सुमारे ५०० कोटी रुपये वर्षभरात उभे करण्याचे तगडे आव्हान आयुक्तांसमोर असणार आहे. प्रसंगी कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असे स्पष्ट करत आयुक्तांनी नाशिककरांवर वेगवेगळ्या सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून करवाढीचे संकेत दिले आहेत. मात्र, उपलब्ध मनुष्यबळात अंदाजपत्रकातील संकल्पपूर्तीसाठी मार्ग खडतर मानला जात आहे.

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले असले तरी, सद्य:स्थितीत १३०० कोटी रुपये उत्पन्न पाहता उर्वरित सुमारे ५०० कोटी रुपये वर्षभरात उभे करण्याचे तगडे आव्हान आयु क्तांसमोर असणार आहे. प्रसंगी कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असे स्पष्ट करत आयुक्तांनी नाशिककरांवर वेगवेगळ्या सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून करवाढीचे संकेत दिले आहेत. मात्र, उपलब्ध मनुष्यबळात अंदाजपत्रकातील संकल्पपूर्तीसाठी मार्ग खडतर मानला जात आहे.आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी (दि.२२) स्थायी समितीला महापालिकेचे १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक १४५३.३९ कोटी रुपयांवर गेले आहे. प्रत्यक्षात तत्कालीन आयुक्तांनी ते १४१० कोटी रुपयांचे सादर केले होते. मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कामांची गरज, निधीची उपलब्धता आणि व्यवहार्यता या त्रिसूत्रीचा अवलंब करणार असल्याचे जाहीर करतानाच जेवढे उत्पन्न प्राप्त होईल, तेवढाच खर्च होईल, असे धोरण स्पष्ट केले होते. आयुक्तांनी अंदाजपत्रक सादर करताना महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उत्पन्न १५३५.९५ कोटी रुपये अपेक्षित धरले आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष उत्पन्न हे १२९६ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. त्यात आयुक्तांनी २३९ कोटी रुपयांची भर घालत प्रत्यक्ष उत्पन्न १५३५ कोटी रुपये गृहित धरले आहे. मात्र, अंदाजपत्रक १७८५ कोटी रुपयांचे सादर करताना सद्य:स्थितीतील उत्पन्नाच्या तुलनेत सुमारे ५०० कोटी रुपये उभे करण्याचे तगडे आव्हान आयुक्तांपुढे आहे. उत्पन्नाची जमवाजमव करताना आयुक्तांनी प्रामुख्याने घरपट्टी आणि पाणीपट्टीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यात आजवर घरपट्टीच्या माध्यमातून महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडता आलेला नाही. मात्र, आयुक्तांनी चालू आर्थिक वर्षात तब्बल २५३ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्यामुळे, थक बाकीदारांवर कठोर कारवाई होणार हे जवळपास निश्चित आहे. याशिवाय, पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट यंदा ६० कोटी रुपये अपेक्षित धरले आहे. मागील वर्षी ४१ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र, ३२ कोटी रुपयांवर उत्पन्न जाऊ शकलेले नाही. जाहिरात होर्डिंग्ज, वाहनतळ शुल्क, नगररचना विकास शुल्क, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, व्यावसायिकांना परवाना शुल्क, मनपा गाळे भाडे, मनपा माल कीच्या इमारतींचा लिलाव यांसारख्या माध्यमातूनही आयुक्तांनी उत्पन्नाचे मार्ग प्रस्तावित केले आहेत. मात्र, सारा भार हा वसुलीवरच असल्याने आयुक्तांना उपलब्ध मनुष्यबळात उत्पन्नवाढीचे हे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. जीएसटी अनुदान ९६७ कोटी एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिकेला शासनाकडून जीएसटी अनुदान दरमहा अदा केले जात आहे. मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या खात्यात दरमहा ७३.४० कोटी रुपये जीएसटी अनुदान जमा झाले. त्यातून विनासायास ८८० कोटी रुपये महापालिकेच्या खजिन्यात येऊन पडले. चालू आर्थिक वर्षात ८ टक्के वाढ गृहित धरून महापालिकेला ९५१ कोटी रुपये प्राप्त होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अपेक्षित १५३५ कोटी रुपये उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सुमारे ५८४ कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत.