जप्त भंगार मालाच्या लिलावाचे आव्हान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 30, 2017 12:15 AM2017-10-30T00:15:04+5:302017-10-30T00:15:10+5:30
महापालिकेने दि. १२ ते १४ आॅक्टोबर दरम्यान सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविण्याची कारवाई केल्यानंतर सातपूर क्लब हाउसवर जप्त करून ठेवलेल्या भंगार मालाची लिलावप्रक्रिया राबविण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे. सदर मालाच्या लिलावातून महापालिकेने केलेल्या कारवाईचा खर्च वसूल होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगितले जात आहे.
नाशिक : महापालिकेने दि. १२ ते १४ आॅक्टोबर दरम्यान सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविण्याची कारवाई केल्यानंतर सातपूर क्लब हाउसवर जप्त करून ठेवलेल्या भंगार मालाची लिलावप्रक्रिया राबविण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे. सदर मालाच्या लिलावातून महापालिकेने केलेल्या कारवाईचा खर्च वसूल होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिकेने जानेवारी २०१७ मध्ये भंगार बाजार हटविण्याची कारवाई पार पाडली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा भंगार बाजाराने हातपाय पसरले आणि प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले. परंतु, न्यायालयाने व्यावसायिकांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना दंडही ठोठावल्याने महापालिकेचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार, महापालिका आणि पोलीस यांनी संयुक्तरीत्या दि. १२ ते १४ आॅक्टोबर या कालावधीत पुन्हा एकदा भंगार बाजार विरोधी मोहीम राबविली. या मोहिमेत महापालिकेने मात्र जागेवर असलेला माल जप्त करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे मालाची वाहतूक करताना महापालिकेची मोठ्या प्रमाणावर दमछाक झाली. तीन दिवसात महापालिकेने बाजारात मूल्य असलेला सुमारे ३७४ गाड्या भरून भंगार माल जप्त केला आणि तो महापालिकेच्या मालकीच्या सातपूर क्लब हाउस येथे नेऊन टाकला. सदर माल परत मिळावा म्हणून भंगार मालाच्या व्यावसायिकांनी मागणी केली असली तरी महापालिकेने जप्त केलेला माल परत न देण्याचीच भूमिका घेतली आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जप्त केलेल्या मालाची लिलावप्रक्रिया राबविण्यासाठी विविध कर विभागाला पत्र लिहिले असून, सदर मालाची लिलावाची प्रक्रिया राबविण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. कारण, महापालिकेने माल नेऊन टाकताना त्याची कसलीही वर्गवारी केलेली नाही आणि त्याचे मूल्यही ठरविलेले नाही. त्यामुळे लिलावप्रक्रियेत या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी २०१७ मध्ये महापालिकेने राबविलेल्या मोहिमेवर ८५ लाख रुपये खर्च आला होता, तर आता राबविलेल्या मोहिमेवर सुमारे दीड कोटी रुपयाहून अधिक खर्च आल्याचे सांगितले जाते. हा खर्च कसा वसूल करायचा, याची चिंता आता महापालिका प्रशासनाला भेडसावत आहे.
५५६ गाड्या कचरा खतप्रकल्पावर
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने दि. १२ ते १४ आॅक्टोबर या कालावधीत भंगार बाजारातील माल जप्त करण्याची मोहीम राबविली. मात्र, त्यानंतर भंगार बाजाराच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कचराच असल्याने मोहिमेची सूत्रे आरोग्य विभागाकडे देण्यात आली. सहा दिवसांत भंगार बाजाराच्या जागेतून महापालिकेने ५५६ गाड्या कचरा उचलला आणि तो खतप्रकल्पावर नेऊन टाकला. खतप्रकल्पावर सदर कचरा नेताना त्याचे कोणतेही वजन करण्यात आलेले नाही. सदर कचºयाचा ढिगारा खतप्रकल्पावर टाकण्यात आला असून, तो तेथेच जमिनीत दाबून टाकल्याचे सांगितले जात आहे. या कचºयाचा मात्र कुठलाही हिशेब महापालिकेकडे नाही.