स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आव्हान

नांदगाव

: आमदार लागोपाठच्या निवडणुकीत रिपिट होत नाही, ही मतदार संघाची परंपरा राष्ट्रवादीच्या पंकज भुजबळांनी खंडित केली. परंतु, हॅट्‌ट्रिक साधण्याचा प्रयत्न त्यांचा हुकला आणि शिवसेनेचे सुहास कांदे यांना मतदारांनी संधी दिली. अपवाद वगळता ज्या पक्षाच्या आमदाराला निवडून दिले त्याच्या विरोधात, पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मतदारांनी मतदान केल्याचा इतिहास मनोरंजक आहे. यामुळे सत्तासंघर्ष अटळ झाल्याची अनेक उदाहरणे १९९९ नंतरच्या राजकीय इतिहासात बघावयास मिळतात. आताही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे आमदार कांदे यांची खरी कसोटी लागणार आहे.

१९७२ पासून २०१९ पर्यंत नांदगाव विधानसभा मतदार संघात ११ आमदार झाले. त्यापैकी काँग्रेस पक्षाचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन, शिवसेना तीन, भाकप एक व अपक्ष एक अशी स्थिती राहिली. १९९० पर्यंत असलेला काँग्रेसचा प्रभाव पुढच्या काळात सेनेच्या एन्ट्रीने कमी झाल्याचे दिसून येते. सन १९९५, २००४ व २०१९ यात सेना उमेदवार विजयी झाले. राजकीय स्पर्धा सुरू झाल्याने १९९५ मध्ये तब्बल २१ उमेदवार रिंगणात होते. त्यानंतर २०१४ व २०१९ या वर्षात अनुक्रमे १६ व १५ उमेदवार आमदारकीच्या शर्यतीत उतरले. श्रेय-अपश्रेयाच्या राजकारणात विकासाची वाट लागल्याने मतदार संघाचा विकास दुय्यम ठरला.

१९९९ मध्ये काँग्रेसचे अनिल आहेर आमदार झाले, तेव्हा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये सेनेची सत्ता आली. नांदगाव व मनमाड नगर परिषदांत सेना-भाजपची सत्ता आली. नांदगाव बाजार समितीमध्ये आ. आहेरांनी गड राखला तर मनमाडमध्ये सत्ता गमवावी लागली. २००४ मध्ये निवडून आलेले सेनेचे आमदार संजय पवार यांना पंचायत समिती, दोन बाजार समित्या व दोन्ही नगर परिषदा ताब्यात ठेवता आल्या नाहीत. २००९ मध्ये राष्ट्रवादीचे पंकज भुजबळ यांना सत्तेसाठी काँग्रेस पक्षावर अवलंबून राहावे लागले. परिणामी सत्ता मिळाली; पण त्यावर काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने मोठ्या प्रमाणावर तडजोडी कराव्या लागल्याने राष्ट्रवादीची बांधणी करता आली नाही. स्थानिक राजकारण पारंपरिक नेत्यांच्या हातात गेल्याने घड्याळाची गती कमी झाल्याचा अनुभव आला. २०१४ मध्ये पंकज भुजबळ यांनी आमदारकीचा गड राखला; पण जिल्हा परिषदेच्या जागा, पंचायत समिती, नांदगाव व मनमाड नगर परिषदा, बाजार समित्या या सर्व ठिकाणी शिवसेनेची सत्ता आल्याने भुजबळांचे बळ खूपच कमी झाले, हीच पुढच्या निवडणुकीची नांदी ठरली.

दोन वेळेपासून नशीब अजमावण्याच्या प्रयत्नात असलेले शिवसेनेचे सुहास कांदे यांनी पंकज भुजबळ यांची हॅट्‌ट्रिकची संधी चुकवून, २०१९ मध्ये विजयावर शिक्कामोर्तब केले. २०१० पासून सामाजिक कामाच्या माध्यमातून वाटचाल करणारे कांदे यांच्या कसोटीचा क्षण अद्याप यायचा आहे. आमदाराच्या विरोधात जाणारा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा इतिहास बदलणे, हे त्यांच्या पुढे असलेले आव्हान आहे.

इन्फो

माजी आमदारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न

माजी आमदार काँग्रेसचे अनिल आहेर, सध्या भाजपात असलेले माजी आमदार संजय पवार व पक्षबांधणी नसलेला नेतृत्वहीन भाजप यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. याशिवाय पालकमंत्री पदाच्या माध्यमातून पुत्र पंकज भुजबळ यांचा पुढील मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी छगन भुजबळ प्रयत्नशील असल्याचा दावा त्यांचे समर्थक करत असतील तर तो वावगा नाही. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची राजकीय धग कशी वाट काढेल हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कांदे यांच्यामागे राजकीय मुत्सद्दी बापूसाहेब कवडे आहेत. सध्या राजकीय वातावरण वरकरणी शांत दिसत असले आणि निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या नसल्या तरी राजकारणाच्या उदरातील हालचाल महत्त्वाची आहे. असंतुष्ट आत्मे, सत्तालालसा, दुखावलेली मने, कोरोनामुळे आलेली मरगळ हे सर्व निवडणुका जाहीर झाल्या क्षणी कार्यशील होतात, हा इतिहास आहेच.

फोटो- नांदगाव नगर परिषदेचा फोटो टाकणे