‘एनजीटी’च्या अटी शिथिल होण्यासाठी खतप्रकल्पाचा अडसर

महापालिका : स्थायीवर खासगीकरणाचा प्रस्ताव

नाशिक : ज्या खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरवत राष्ट्रीय हरित लवादाने शहरातील बांधकाम परवानग्यांना रोख लावला आणि महापालिकेचे नाक दाबले, त्या खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. स्थायीच्या निर्णयावरच एनजीटीच्या अटींचे शिथिलीकरण निर्भर असल्याचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेबद्दल महापालिकेला जबाबदार धरत शहरातील बांधकाम परवानग्यांना रोख लावला होता. त्यानंतर काही अटी-शर्तींवर बांधकाम परवानग्या देण्यास संमती देण्यात आली, परंतु अटी-शर्ती पूर्ण करणे कोणत्याही विकसकाला शक्य होत नसल्याने गेल्या दहा महिन्यांपासून बांधकाम व्यवसाय ठप्प झालेला आहे. एनजीटीच्या निर्णयाची झळ शासकीय योजनांनाही पोहोचली असून, म्हाडा तसेच मनपाच्या घरकुल योजनेलाही पूर्णत्वाचे दाखले प्राप्त करण्यात अडचणी उद्भवत आहेत. एनजीटीच्या निर्णयाने निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी आता पुढाकार घेतला असून, डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याच कारकीर्दीत तयार झालेला खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवण्याची तयारी केली आहे. खतप्रकल्पाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय एनजीटीकडे महापालिकेला आपली बाजू सक्षमपणे मांडता येणार नाही, हे आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनीही ओळखले असून, त्यासाठीच खतप्रकल्पाचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीवर ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयावरच एनजीटीच्या अटी शिथिलीकरणाचा मुद्दा निकाली निघणार आहे. त्यामुळे स्थायीच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.