‘मोक्का’च्या कारवाईला महसूल अधिकाऱ्यांचे आव्हान !

राज्यात गाजलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सुरगाणा धान्य घोटाळ्यानंतर लगेचच इगतपुरी तालुक्यातील वाडीव-हे येथे रेशनचा तांदूळ पकडल्यानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी खासगी २४ व्यक्तींविरुद्ध मोक्कान्वये कारवाई केली होती. त्यातील काही आरोपी अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत

ठळक मुद्देधान्य घोटाळा : पोलिसांच्या कृतीवर याचिकेत संशय

नाशिक : वाडीव-हे येथील धान्य अपहार प्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनीनाशिक जिल्ह्यातील ५८ महसूल अधिकारी, कर्मचा-यांविरुद्ध ‘मोक्का’न्वये कारवाई करण्याची न्यायालयाला शिफारस करून तसे पुरवणी आरोपपत्र सादर केल्याने धावपळ उडालेल्या महसूल अधिका-यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. धान्य काळाबाजार प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध महसूल अधिका-यांनी आजवर शंभराहून अधिक गुन्हे दाखल केलेले असतानाही ते अधिकारी संघटित गुन्हेगारीत कसे सहभागी होऊ शकतात? असा सवालच त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.
राज्यात गाजलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सुरगाणा धान्य घोटाळ्यानंतर लगेचच इगतपुरी तालुक्यातील वाडीव-हे येथे रेशनचा तांदूळ पकडल्यानंतर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी खासगी २४ व्यक्तींविरुद्ध मोक्कान्वये कारवाई केली होती. त्यातील काही आरोपी अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती असताना व मोक्कान्वये कारवाई झालेल्या एका आरोपीचा जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा आधार घेत पोलिसांनी विशेष न्यायालयात सन २००९ ते २०१५ या कालावधीत जिल्ह्यात सेवा बजावलेले जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सहायक पुरवठा अधिकारी, पंधरा तालुक्यांचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक, गुदामपाल अशा सुमारे ५८ अधिकारी, कर्मचाºयांना गुन्ह्यात सहआरोपी केले आहे. या सर्व अधिका-यांची नावे व त्यांचे गुन्ह्यातील सहभागातील पुराव्यांबाबत पुरेपुर गोपनियता पाळण्यात येत असली तरी, मोक्कान्वये होणा-या कारवाईमुळे हवालदिल झालेल्या अधिका-यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत ‘मोक्का’ कारवाईला आव्हान दिले आहे. या संदर्भात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्यात सुरगाणा धान्य घोटाळ्यात झालेली कारवाई, वाडीवºहेच्या गुन्ह्यातील घटनाक्रम, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सहायक पुरवठा अधिकारी व तहसीलदारांचे या संदर्भातील जबाबदारी व अधिकार याचा ऊहापोह करून सन २००९ ते २०१५ या काळात महसूल अधिकाºयांनी रेशनच्या काळाबाजार संदर्भात शंभराहून अधिक गुन्हे पोलीस दप्तरात दाखल केलेले असताना त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीचा आरोप कसा लागू शकतो? असा सवाल विचारला आहे. मोक्कातील आरोपींचा जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी उपस्थित केलेले मुद्दे हे पोलिसांना विचारणा करणारे होते, त्याचा वेगळा अर्थ काढून या प्रकरणाचा तपास केला जात असल्याचे याचिकेत नमूद करून या संदर्भात शासन निर्णय व अधिकार, कर्तव्याचे सुमारे ९० पानांचे पुरावेही सोबत जोडण्यात आले आहेत.