मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या आदेशाला आव्हान

नाशिक : मराठवाड्यातील जायकवाडीस नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पाणी देण्यास विरोध वाढला असून, महाराष्टÑ जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने सोमवारी (दि. २२) दिलेल्या आदेशानंतर नाशिकमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, त्याची सुनावणी बुधवारी (दि. २४) होणार आहे.  जायकवाडी धरणात अपेक्षित पाणीसाठा नाही.  त्यामुळे मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने सोमवारी (दि. २२) दिले आहेत. जायकवाडी धरणात ५६.९५ इतका साठा असून, तो ६१ टक्के भरेल यासाठी पाणी सोडण्यासाठी १५ आॅक्टोबरच्या आत कार्यवाही होणे बंधनकारक होते; परंतु ती २२ आॅक्टोबर पर्यंत न झाल्याने प्राधिकरणाने तत्काळ पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्णातील गंगापूर धरणातून ०.६० टीएमसी तर गोदावरी धरणातून २.०४ टीएमसी असे साडेतीन टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. तथापि, नाशिकमधील पाणी सोडण्यास विरोध करणाऱ्या सर्वपक्षीय पाणी बचाव समितीच्या वतीने त्यास कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. कायद्याची लढाई आता कायद्यानेच करण्यासाठी नाशिककरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
यात मुख्यत्वे करून शिवसेनेचे अनिल ढिकले यांच्या दोन याचिका आहेत. आॅक्टोबर २०१६ मध्ये अशाच प्रकारे नाशिकमधून पाणी सोडण्यास विरोध होत असताना ढिकले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशी कायमस्वरूपी नसल्याने सहा महिन्यांच्या आत फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र आॅक्टोबर २०१८ उजाडला तरी शासनाने केवळ जायकवाडीचे फेरसर्वेक्षण करण्यात आले; परंतु ऊर्ध्व गोदावरी खोºयाचे फेरसर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ढिकले यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्यापूर्वी नाशिक जिल्ह्णातील पाण्याचे फेरसर्वेक्षण करून मगच निर्णय घ्यावा, अशीदेखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
भाजपाचे कार्यकर्ते गोपाळ पाटील यांनी स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यात मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशीतच त्या पाच वर्षांसाठी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते आणि नंतर फेरसर्वेक्षण करून निर्णय घ्यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशाप्रकारे फेरसर्वेक्षण झालेले नाही. मराठवाड्यासाठी पाणी सोडताना नाशिक जिल्ह्णातील धरणांचे फेरसर्वेक्षण करावे, त्याशिवाय पाणी सोडू नये तसेच सदरची याचिका प्रलंबित असताना पाणी सोडू नये अशी विनंती करण्यात आली आहे. तर निफाड येथील शेतकरी अशोक दगू निफाडे यांनी बाधित शेतकरी म्हणून याचिका दाखल केली असून, त्यानुसार गोपाळ पाटील यांच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. मंगळवारी (दि. २३) यासंदर्भात अर्जंट कॉज खाली उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यासाठी प्रयत्न केले गेले; मात्र त्यावर आता बुधवारी (दि. २४) सुनावणी होणार आहे.
मराठवाड्याला पाणी सोडण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मेंढीगिरी समितीनेच आपल्या शिफारशी पाच वर्षांकरिता असतील असे नमूद केले आहे; परंतु २००५ नंतर मराठवाडा आणि नाशिक जिल्ह्णातील धरणांचे फेरसर्वेक्षण झालेले नाही. नाशिक शहराची लोकसंख्या वाढत असून, आता गंगापूर धरणाचे पाणी नाशिककरांनाच कमी पडत असल्याने आता शासनाने फेरसर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. नाशिककरांनी एकत्रित येऊन लढा लढण्याची गरज आहे. - आमदार देवयानी फरांदे
शिवसेनेचे कार्यकर्ते अनिल ढिकले यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे असे...
 गंगापूर प्रकल्पावरील खरीप वापर हा आळंदी नदीवरून प्रस्तावित आहेत. तथापि, आळंदी नदीवरून गंगापूर कालव्यांना खरीप पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्थाच नाही.
 आळंदी जलाशय हे दारणा समूहात दर्शविण्यात आले असून, प्रत्यक्षात ते गंगापूर समूहात आहे.
 गंगापूर प्रकल्प समूहातील पिण्याच्या पाण्याचा वापर हा गोदावरी अभ्यास गट अहवालात कमी आणि अत्यंत चुकीचा दाखविला आहे.
 गंगापूर प्रकल्प समूहावरील उपयुक्त व मृतसाठ्यात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. या प्रकल्पावर नाशिक महापालिका, नगरपालिका, औद्योगिक वसाहत व औष्णिक विद्युत केंद्रदेखील अवलंबून आहे. या प्रकल्पावर करिओव्हर स्टोअरेज नाही.
 ऊर्ध्व बाजूला असलेल्या धरणांमध्ये मृत साठा नाही. जायकवाडीत २६ टीएमसी मृतसाठा आहे. त्यामुळे पाण्याचे आरक्षण आॅक्टोबर अखेरपर्यंत करण्यात यावे.
 नाशिक जिल्ह्णात फळबागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. निर्यातक्षम पिकांना बारमाही पाणी आवश्यक असते ते न मिळाल्यास फळबागांचे अतोनात नुकसान होईल.
 जायकवाडी धरणांचे मूळ नियोजनानुसार वरील भागातून देय असलेल्या पाण्याचा विचार करून समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. मूळ नियोजनात वरील भागांचा हिस्सा ४५ व जायकवाडीच्या परिसरातील पाण्याचा हिस्सा ५५ टक्के असा आहे.
 नाशिक जिल्ह्णातील दहा तालुके दुष्काळाच्या छायेत असताना या जिल्ह्णातील धरणांचे पाणी सोडणे हितावह नाही.
 गोदावरी अभ्यास गटातील अहवालानुसार पाण्याचा उपयुक्त साठा ६५ टक्के इतका असून, यापूर्वीदेखील जलाशयातील मृत साठ्याचा वापर होत असल्याने आता नाशिक जिल्ह्णातील धरणांमधून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही.
पाणी सोडण्यास कडाडून विरोध
नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर धरणातून ०.६० टीएमसी तर गोदावरी धरणातून २.०४ टीएमसी असे साडेतीन टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे.
नाशिकमधील पाणी सोडण्यास विरोध करणाºया सर्वपक्षीय पाणी बचाव समितीच्या वतीने त्यास कडाडून विरोध करण्यात येत आहे.
मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने सोमवारी (दि. २२) दिले आहेत.
जायकवाडी धरणात ५६.९५ इतका साठा असून, ते ६१ टक्के भरेल यासाठी पाणी सोडण्यासाठी १५ आॅक्टोबरच्या आत कार्यवाही होणे बंधनकारक होते. परंतु ती २२ आॅक्टोबरपर्यंत न झाल्याने प्राधिकरणाने तत्काळ पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.