निवडणूक प्रक्रि येत बदल आवश्यक

देशातील लोकशाहीप्रणाली अबाधित राखण्यासाठी निवडणूकप्रक्रियेत बदल आवश्यक असून, देशभरात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगर परिषदा व महापालिका निवडणुका एकत्रित घेतल्यास निवडणूक प्रक्रिया आणखी प्रभावशाली होईल, असा विश्वास माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी व्यक्त केला.

शिवराज पाटील : लोकशाहीप्रणालीवर नाशिकरांनी साधला संवाद
नाशिक : देशातील लोकशाहीप्रणाली अबाधित राखण्यासाठी निवडणूकप्रक्रियेत बदल आवश्यक असून, देशभरात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगर परिषदा व महापालिका निवडणुका एकत्रित घेतल्यास निवडणूक प्रक्रिया आणखी प्रभावशाली होईल, असा विश्वास माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी व्यक्त केला. शंकराचार्य न्यासचा सांस्कृतिक विभाग व ज्योती स्टोअर्स यांच्या संयुक्त ‘लेखक तुमच्या भेटीला’ उपक्रमांतर्गत शिवराज पाटील यांनी ‘स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर भारतीय लोकशाहीचा प्रवास कोणत्या दिशेने?’ विषयावर बोलताना शिवराज पाटील यांनी देशातील लोकशाही प्रणालीसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध राष्ट्रांमधील लोकशाही व्यवस्थेविषयी भाष्य केले. व्यासपीठावर माजी आरोग्यमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, माजी आमदार निशिगंधा मोगल, मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इ. वायुनंदन, रयत शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष भगीरथ शिंदे, वसंत खैरनार, आशिष कुलकर्णी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, निवडणुकीत होणारा पैशांचा वापर रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा खर्च करणे गरजेचे असून दहा कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न गटावर निवडणूक कर आकारल्यास सरकारला असा खर्च करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आयोजकांच्या रेंगाळलेले सत्कार समारंभ, परिचय, प्रास्ताविक, अधिक वेळ घेतल्याने पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करीत आपण मनोगत आवरते घेणार असल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट करत उपस्थितांशी प्रश्नोत्तरांतून विषय मांडणार असल्याचे सांगितले. परंतु, तरीही पहिल्या रांगेतील काही श्रोत्यांनी पाटील यांना मूळ विषयाला बगल देऊन मुंबई हल्ल्याविषयी व काश्मीर प्रश्नाविषयी प्रश्न विचारून विषयांतर घडविण्याचा प्रयत्न केला.त्यावर पाटील यांनी लोकशाहीला अनुसरून बोलताना काही धार्मिक विद्वेश निर्माण करणारे घटक मूळ मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. तसेच केवळ तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या दुरगामी विचारांमुळेच कलम ३७०च्या माध्यमातून काश्मीर भारताचा भाग म्हणून कायमस्वरूपी भारताशी जोडून राहिल्याचे स्पष्ट केले.
राजकीय, सामाजिक समानता गरजेची
देशातील लोकशाही मजबूत राहण्यासाठी देशात सामाजिक व राजकीय समानता असणे गरजेचे आहे. देशात सध्या सामाजिक समानता वाढली आहे. आंतरजातीय विवाह होत असताना निवडणुकांमध्ये अजूनही धर्म- जात असे मुद्दे येतात. परंतु कोणत्याही धर्म अथवा जातीची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे जातीव्यवस्थेवर आधारीत लोकशाही अस्तित्वात येणे शक्य नसल्याचे शिवराज पाटील म्हणाले.
घटनेत नव्हे, विचारांमध्ये बदल हवा
काही संघटनांची राजकीय विचारसरणी ही धार्मिक विषमतावादी विचारांनी प्रेरित असून, अन्य जाती- धर्मांना अस्पृष्यतेची वागणूक देऊन राष्ट्र समाज एकत्रित होणे कदापि शक्य नाही. अशा धार्मिक घटकांचे राष्ट्र एकीकरणाच्या व राष्ट्राभिमानाच्या नावाखाली घटनेत बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, एकसंघ समाज निर्मितीसाठी घटनेत नव्हे, तर विचारसरणीत बदल घडवून आणण्याची गरज असल्याचे शिवराज यांनी स्पष्ट केले.