राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या मिळकत करातील उत्पन्नावर गंडांतर

नाशिक- ग्रामीण भागातील ग्राम पंचायतींना आपल्या क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतीमुळे मिळणाऱ्या पन्नास टक्के उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. ग्राम पंचायत क्षेत्रात औद्योगिक वसाहती असल्यास तेथील कारखाने आणि मिळकतींची वसुली थेट आता एमआयडीसीकडून करण्यात येणार असून त्यापोटी त्यांना ५० टक्के रक्कम देण्याची तरतूद शासनाने नव्या शासन निर्णयात केली आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामंपचायतींना आर्थिक फटका बसणार आहे.

ठळक मुद्देराज्य शासनाचा नवा निर्णयएमआयडीसी वसुली करणार५० टक्के उत्पन्नातील वाटा एमआयडीसीला

नाशिक- ग्रामीण भागातील ग्राम पंचायतींना आपल्या क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतीमुळे मिळणाऱ्या पन्नास टक्के उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. ग्राम पंचायत क्षेत्रात औद्योगिक वसाहती असल्यास तेथील कारखाने आणि मिळकतींची वसुली थेट आता एमआयडीसीकडूनकरण्यात येणार असून त्यापोटी त्यांना ५० टक्के रक्कम देण्याची तरतूद शासनाने नव्या शासन निर्णयात केली आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामंपचायतींना आर्थिक फटका बसणार आहे.

      नाशिक जिल्ह्यात ओझर, जानोरी, नागापूर, पिंपळगाव बसवंत, विंचुर, लासलगाव, सायने यासह अनेक ग्राम पंचायत हद्दीत अनेक एमआयडीसीच्या माध्यमातून कारखाने उभारण्यात आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मिळकत करांमुळे बºयाच ग्राम पंचायती सधन आहेत. मात्र आता ग्राम पंचायत क्षेत्रातच औद्योगिक क्षेत्र असेल तर तेथील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर), दिवाबत्ती कर यासह मालमत्ता कराची वसुली या ग्राम पंचायतींकडून होणार नाही तर राज्य शासनाच्या महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली ही महामंडळ म्हणजेच एमआयडीसीच करणार आहे. महामंडळाने वसुल केलेल्या कराच्या एकुण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीने स्वत:च्या ताब्यात ठेवून उर्वरीत ५० टक्के रक्कम ग्राम पंचायतीस अदा करावीत असे स्पष्ट आदेशच शासनाने १३ सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. त्यासाठी ग्राम पंचायतीने आपला खाते क्रमांक संबंधीत गट विकास अधिकारी पंचायत समितीकडून प्रमाणित करून महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाला कळावयचे आहे. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मागील महिन्यात वसुल झालेल्या कराच्या एकुण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम महामंडळाने ग्राम पंंचायतीच्या खात्यात हस्तांतरीत करण्ण्याचे निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे.

सदरची वसुली करण्यासाठी महामंडळाने स्वत:च्या साधन पर्यायांचा वापर करून ही वसुली करून द्यायची आहे. परंतु त्याच बरोबर औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, दिवा बत्ती, कचरा, घन कचरा व्यवस्थापन, गटारी, पाणी पुरवठा, अग्निशमन सेवा या सेवा ग्राम पंचायतीला पुरवण्याची जबाबदारी महामंडळावर सोपवण्यात आली आहे.