स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार !

सार्वजनिक वितरण प्रणालीत ईपीडीएस प्रणालीचा वापर करण्यात आल्यामुळे रेशनमध्ये पडून राहत असलेले धान्य आता अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश होऊनही प्रत्यक्ष लाभ न मिळू शकलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून, त्याचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.

नाशिक : सार्वजनिक वितरण प्रणालीत ईपीडीएस प्रणालीचा वापर करण्यात आल्यामुळे रेशनमध्ये पडून राहत असलेले धान्य आता अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश होऊनही प्रत्यक्ष लाभ न मिळू शकलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला असून, त्याचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.  यासंदर्भात दोन आठवड्यांपूर्वीच राज्य सरकारने राज्यात ९९ लाख शिधापत्रिकाधारकांना रेशनमधून स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु त्याची कार्यप्रणाली जाहीर केली नव्हती. आता मात्र याबाबत आदेश जारी करण्यात आला असून, त्यात प्रामुख्याने २०१३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्टÑीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये पात्र ठरविण्यात आलेले परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टात न बसलेल्या व वंचित राहिलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना आता पुन्हा या योजनेत सामावून घेण्यात येणार आहे.
शासनाने २०१६ मध्ये या योजनेचा आढावा घेऊन नव्याने लाभार्थींची वाढ केली होती. त्यावेळी नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ४४ हजार नवीन लाभार्थींचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी ग्रामीण भागातील एकूण शिधापत्रिकाधारकांपैकी ७६ टक्के, तर शहरी भागातील ४५ टक्केच शिधापत्रिकाधारकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. ज्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला त्यांना प्राधान्य कुटुंबाचा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु ग्रामीण भागातील शिल्लक राहिलेले २४ टक्के, तर शहरी भागातील ६५ टक्के शिधापत्रिकाधारकांना ते पात्र असूनही गेल्या पाच वर्षांपासून रेशनमधून धान्य मिळत नव्हते.   त्यामुळे शासनाने गरिबांमध्येच दरी निर्माण केल्याची भावना निर्माण झाली होती. एकाच ठिकाणी राहत असलेले व समान वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांपैकी एकाला शासनाचे स्वस्त दरात धान्य मिळत होते, तर दुसऱ्याला वंचित ठेवण्यात आल्याने त्याचा ठपका रेशन दुकानदारांवर ठेवण्यात येत होता. आता मात्र ईपीडीएस प्रणालीमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून रेशनमधून वाटप होणारे धान्य पडून राहत असल्याचे उघडकीस आले असून, अनेक दुकानदारांनी जून महिन्याचे धान्य उचलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडे पडून असलेले धान्य अन्न सुरक्षा योजनेत पात्र ठरलेले परंतु प्रत्यक्षात लाभ मिळत नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार व शहरी भागात ५९ हजार असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचा लवकरच त्यात समावेश करण्यात येणार आहे.
हमीपत्र भरून घेणार
नव्याने रेशनमधून धान्य मिळण्यास पात्र ठरणाºया शिधापत्रिकाधारकांकडून शासन स्वसाक्षांकित हमीपत्र भरून घेणार आहे. त्यात शिधापत्रिकाधारकाने स्वत:चे वार्षिक उत्पन्न जाहीर करून या उत्पन्नाबाबत चुकीची माहिती दिल्याचे आढळल्यास शिधापत्रिकाधारकाला जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम कायद्यान्वये शिक्षेस पात्र ठरविण्यात येणार आहे. तसेच शिधापत्रिका रद्द करून त्याबाबत कोणतीही तक्रार न करण्याचे लिहून घेण्यात येणार आहे. शिधापत्रिकाधारकाने भरून दिलेले हमीपत्र तहसीलदारांसमक्ष स्वाक्षरी करून देण्याची अट टाकण्यात आली आहे.