अखर्चित निधीवरून छगन भुजबळ संतप्त

जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोट्यवधींचे नियतव्यय मंजूर असूनही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे केवळ २० टक्केच निधी खर्च झाल्याने जिल्ह्याच्या दृष्टीने ही अतिशय निराशाजनक बाब आहे. कोट्यवधींचा निधी हातात असतानाही योजनांवरील खर्च होऊ शकलेला नाही, या उलट तांत्रिक कारणे सांगितली जात आहेत ही बाब गंभीर असल्याने याप्रकरणी दोषी आढळणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले.

ठळक मुद्देनियोजन समिती बैठक । कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश

नाशिक : जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोट्यवधींचे नियतव्यय मंजूर असूनही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे केवळ २० टक्केच निधी खर्च झाल्याने जिल्ह्याच्या दृष्टीने ही अतिशय निराशाजनक बाब आहे. कोट्यवधींचा निधी हातात असतानाही योजनांवरील खर्च होऊ शकलेला नाही, या उलट तांत्रिक कारणे सांगितली जात आहेत ही बाब गंभीर असल्याने याप्रकरणी दोषी आढळणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले. उर्वरित निधी खर्चाच्या संदर्भात तरतुदी तातडीने पूर्ण कराव्यात असे आदेश देतानाच पुढील दहा दिवसांत पुन्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आढावा घेण्याचे पालकमंत्री भुजबळ यांनी जाहीर केले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर खासदर भारती पवार, हेमंत गोडसे, कृषिमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे,पोलीस अधीक्षक आरती सिंह उपस्थित होते. यावेळी भुजबळ यांनी सन २०१८ ते २०१९ आणि २०१९ मधील सद्य:स्थिती यामधील सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपाययोजना आणि अनुसूचित जाती उपाययोजनेची माहिती घेतली. याप्रसंगी विविध विभागांतील अधिकाºयांनी मंजूर नियतव्यय आणि खर्च निधीचा आढावा सादर केला असता प्राप्त निधीच्या अत्यंत कमी टक्के काम झाल्याची बाब समोर आल्याने भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अधिकाºयांनी कर्तव्य आणि विकासाच्या बाबतीत दाखविलेल्या असंवेदनशील भूमिकेविषयी स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त करून जिल्ह्णाच्या विकासासाठी निधी हवाय की नको असा थेट प्रश्नच अधिकाºयांना विचारलाच शिवाय नाशिक जिल्ह्यात काम करायचे नसेल, तर ‘अन्य जिल्ह्यात खुशाल
जा’ असे म्हणण्याची वेळ भुजबळांवर आली.
सन २०१९-२०२० मधील मंजूर नियतव्यय ७९१ कोटी रुपये असताना खर्च केवळ १६४ कोटी रुपयेच होत असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे भुजबळ यांनी अधोरेखित केले. ज्यांना मंजूर कामे, मागणी केलेला निधी, कामांचा तपशील तसेच स्पीलओव्हरची माहितीच सभागृहापुढे मांडता आली नाही अशा अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेशच त्यांनी दिले.
सरकार बदनाम होता कामा नये
अधिकाºयांनी आता लागलीच कामाला सुरुवात करा, असे सांगतानाच भुजबळ यांनी आपल्या खात्याचे पैसे योजनांवर खर्च कसे होतील याकडे अधिकाºयांनी लक्ष दिले पाहिजे सुचविले. सरकारचे नाव बदनाम होता कामा नये असे सांगून जिल्हाधिकाºयांनी अशा कामचुकार अधिकाºयांसदर्भात तातडीने निर्णय घेतले पाहिजे, असेही सांगितले. आगामी दहा दिवसांत कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशदेखील त्यांनी अधिकाºयांना दिले.