मुद्रा, पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांवर मुख्यमंत्री नाराज

केंद्र सरकारच्या मुद्रा योजनेच्या अंमलबजावणीत बँकांकडून लाभार्थीची होत असलेली अडवणूक व मुद्रा योजनेत वाटप केलेल्या कर्ज प्रकरणाची माहिती देण्यास असमर्थ ठरलेल्या अधिकाºयांच्या कामकाजावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. याप्रश्नी जिल्हाधिकारीदेखील गंभीर नसल्याचे पाहून त्यांनी याबाबत बॅँकांचा आढावा घेण्याच्या सूचना केल्या.

ठळक मुद्देविकास प्रकल्पांचा आढावा : अधिकाऱ्यांना विचारला जाब

नाशिक : केंद्र सरकारच्या मुद्रा योजनेच्या अंमलबजावणीत बँकांकडून लाभार्थीची होत असलेली अडवणूक व मुद्रा योजनेत वाटप केलेल्या कर्ज प्रकरणाची माहिती देण्यास असमर्थ ठरलेल्या अधिकाºयांच्या कामकाजावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. याप्रश्नी जिल्हाधिकारीदेखील गंभीर नसल्याचे पाहून त्यांनी याबाबत बॅँकांचा आढावा घेण्याच्या सूचना केल्या. त्याचप्रमाणे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा निधी आखर्चित राहिल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाही जाब विचारला.
नाशिक जिल्ह्णातील महत्त्वाचे प्रकल्प व योजनांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी नाशिक विभागीय आयुक्तकार्यालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा आढावा घेण्यापूर्वी प्रत्येक विभागाने केलेल्या कामाचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी फडणवीस यांनी लीड बँकेला मुद्रा योजनेत किती कर्जवाटप केले अशी विचारणा केली. मुद्रा योजनेत कर्ज घेणाºयांची बँकाकडून अडवणूक केली जाते तसेच प्रत्येक वेळी कागद पत्रासाठी परत पाठविले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर दिडशे प्रकरणे मुद्रा योजनेची असल्याचे लीड बँकेकडून सांगण्यात आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांची नावे सांगण्याचा आग्रह धरला. परंतु अधिकाºयांकडे त्याबाबतची माहिती नसल्याचे उघड होताच फडणवीस चिडले. याविषयी जिल्हाधिकाºयांनी गंभीर व्हावे व बँकांची बैठक घेऊन माहिती घ्यावी, तसेच ज्या बँका सहकार्य करणार नाही त्यांची माहिती आपल्याला सादर करावी, अशी सूचना केली.
या बैठकीत नाशिक जिल्ह्णाने ग्रामीण घरकुल योजनेत चांगले काम केल्याबद्दल फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले. पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देत, येत्या तीन महिन्यांत जिल्ह्णात तीन लाख घरे बांधून नाशिक जिल्हा बेघरमुक्त करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. नाशिक जिल्ह्णात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना व मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी शासनाकडून दोन वर्षांपासून निधीची तरतूद करूनही सुमारे साडेतीनशे योजना अपूर्ण असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांना जाब विचारला व स्वच्छतेच्या कामात उत्कृष्ट कार्य करतानाच अन्य योजनांमध्येही लक्ष घाला, असा टोलाही लगावला.
नाशिक जिल्ह्णाच्या टंचाई परिस्थितीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. त्यावेळी पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. जिल्ह्णातील मालेगाव, नांदगाव, चांदवड, सिन्नर या तालुक्यांमध्ये कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे पीक परिस्थितीचा विचार करता, पीक कापणी प्रयोग तंतोतंत करण्यात यावा व त्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात यावा, असे आदेश दिले. या बैठकीस पालकमंत्री गिरीश महाजन, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, आमदार राहुल अहेर, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, मुख्य सचिव डी. के. जैन, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम् राधाकृष्णन्, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांच्यासह विभागातील काही गटविकास अधिकारी, प्रांत अधिकारी, कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
लाइट गेली, माइक बंद पडले
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होत असलेल्या या आढावा बैठकीदरम्यान, विभागीय आयुक्तालयातील वीजपुरवठा तीन वेळा खंडित झाल्याने बैठकीत व्यत्यय निर्माण झाला. चक्क मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत हा प्रकार घडल्यामुळे अधिकाºयांना ‘घाम’ फुटला, परंतु बैठकीतील सभागृहातील ध्वनिक्षेपकाचे माइकदेखील अधून-मधून बंद पडत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात येताच, त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना उद्देशून ‘इकडे ही लक्ष द्या, माइक दुरुस्त करून घ्या’ असे म्हणून जाणीव करून दिली.
लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीबाबत प्रश्नचिन्ह
जिल्ह्णाच्या महत्त्वाचे प्रकल्प व योजनांबाबत बैठक होत असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना या बैठकीचे निमंत्रणच देण्यात आले नाही, तर शहरातील देवयानी फरांदे व राहुल अहेर हे दोन आमदार मात्र बैठकीस उपस्थित होते. बाळासाहेब सानप यांनी मात्र उपस्थित राहूनही बैठकीकडे पाठ फिरविली तर सीमा हिरे यांनीही उशिराने हजेरी लावली. सरकारच्या योजनांचा आढावा घेणारी ही बैठक असल्यामुळे त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केलेले नव्हते असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असताना अन्य लोकप्रतिनिधींनी बैठकीला लावलेल्या हजेरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शिवसेनेच्या असल्यामुळेच त्यांना या बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आले अशी चर्चाही यानिमित्ताने सुरू झाली.