भ्रष्ट मंत्र्यांच्या पाठराखणीतच मुख्यमंत्र्यांचा जातो वेळ

आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विकास या खात्यांच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना पाठीशी घालण्याचे काम मुख्यमंत्री करीत आहेत. नाशिकचे बालमृत्यू हे सरकारचे अपयश असून, थोडी जरी नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी बालमृत्यूची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण-विखे पाटील यांनी केली.

नाशिक : आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विकास या खात्यांच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना पाठीशी घालण्याचे काम मुख्यमंत्री करीत आहेत. नाशिकचे बालमृत्यू हे सरकारचे अपयश असून, थोडी जरी नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी बालमृत्यूची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण-विखे पाटील यांनी केली. जिल्हा रुग्णालयातील नवजात बालके मृत्यूप्रकरणी शुक्रवारी (दि. १५) विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांनी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाला भेट देऊन या बालमृत्यूंची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांच्याकडून घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. भ्रष्टमंत्र्यांची पाठराखण करण्यातच मुख्यमंत्र्यांचा वेळ वाया जातोय.  त्यामुळे मंत्री आणि सचिव बेफिकीर झाले आहेत. आदिवासी विकास विभागातील रेनकोट खरेदीसह अनेक भ्रष्टाचार आपण बाहेर काढले. त्याची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची आपली मागणी होती. प्रत्यक्षात आदिवासी विकासमंत्र्यांनी ती चौकशी उद्योग विभागाकडून करण्याचे जाहीर केले. उद्योग विभागातीलच अनेक भ्रष्टाचारांचे ‘उद्योग’ समोर आले असताना ते काय या भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार, असा पलटवार त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी आता मी मुख्यमंत्री बोलतोय, हे सोडून कृती करणेच अधिक योग्य राहील. कथनी आणि करणीत मुख्यमंत्र्यांनी एकवाक्यता ठेवली पाहिजे. इतके बालमृत्यू होऊनही मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप नाशिकला भेट दिलेली नाही. हजारो कोटींच्या समृद्धी महामार्ग आणि मेट्रो रेल्वेच्या स्वप्नातून आता मुख्यमंत्र्यांनी बाहेर पडून कुपोषण आणि बालमृत्यूचे वास्तव ओळखले पाहिजे, असा टोलाही त्यांनी मारला. यावेळी माजीमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, शहराध्यक्ष शरद अहेर, डॉ. हेमलता पाटील, डॉ. ममता पाटील, शाहू खैरे, आशा तडवी, लक्ष्मण जायभावे, बबलू खैरे आदी उपस्थित होते.
महापालिकेचे अपयश
नाशिककरांनी सत्ता देऊनही भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकेचे हे अपयश आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयात इन्क्युबेटरची व्यवस्था नाही, जिथे आहे, तिथे ते धूळ खात आहेत. जिल्हा रुग्णालयात शहरातील बालकांनाही दाखल केले जाते. दहा-बारा महिने महापालिकेला वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात नवीन इमारतीसाठी वृक्षतोड करता आली नाही, हे दुर्दैव आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.
ग्राम बालविकास केंद्रे सुरू करणार
दोन वर्षांपासून जिल्ह्णात ग्राम बालविकास केंद्रे बंद आहेत. त्यामुळे कुपोषण वाढत आहे. ही केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी आपण कॉँग्रेसच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. पालघरला ग्राम बालविकास केंद्रे सुरू केली आहेत. आता नाशिकलाही ही ग्राम बालविकास केंद्रे सुरू करण्याबाबत आग्रही भूमिका घेऊ, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांची परवड
म्हाडामार्फत गोरगरिबांना सवलतीच्या दरात घरे देण्याचे सरकारने आश्वासने दिली आहेत. मात्र गिरणी कामगारांना ही घरे परवडणारी नाहीत. त्यांना अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविले जात आहे. गिरणी कामगारांची परवड सुरू असल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.
तीन खात्यांचे अपयश
नाशिकला तीन वर्षांत ८५१ बालमृत्यू झाले आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये ३२४, सन २०१६-१७ मध्ये ३०३ व चालू वर्षात आॅगस्टअखेर २२५ बालमृत्यू झाले आहेत. देशात एक हजार मुलांमागे बालमृत्यूचे प्रमाण ४० असताना नाशिकला मात्र एक हजार बालकां-मध्ये १५० बालमृत्यू होत आहेत. नाशिकला झालेले बालमृत्यू हे एकट्या आरोग्य विभागाचे नव्हे तर महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विकास विभाग या तीन खात्यांचे अपयश आहे. या तीन खात्यांमध्ये समन्वय नसल्यानेच बालमृत्यू घडल्याचा आरोपही केला.