सिडकोतील कारवाई तूर्त स्थगित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 25, 2018 12:53 AM2018-05-25T00:53:31+5:302018-05-25T00:53:31+5:30
नाशिक : सिडकोत ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठा पाइपलाइनवर उभे राहिलेले अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू केलेल्या रेखांकनाला (मार्किंग) रहिवाशांकडून वाढता विरोध होऊ लागल्यानंतर महापालिकेने अखेर रेखांकनाचे काम तूर्त थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक : सिडकोत ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठा पाइपलाइनवर उभे राहिलेले अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सुरू केलेल्या रेखांकनाला (मार्किंग) रहिवाशांकडून वाढता विरोध होऊ लागल्यानंतर महापालिकेने अखेर रेखांकनाचे काम तूर्त थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडकोतील कारवाईला स्थगिती देतानाच रहिवाशांना शासनाच्या धोरणांतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. त्यामुळे रहिवाशांना आठवडाभरात नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करावे लागणार आहेत.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सिडकोतील ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्याच्या लाइनवर उभी राहिलेली अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिल्यानंंतर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून मनपाच्या सिडको विभागीय कार्यालयामार्फत अनधिकृत बांधकामांवर रेखांकनाचे काम सुरू आहे. मात्र, या रेखांकनाला नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. सिडको विभागीय अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यात येऊन कर्मचाºयांना पिटाळूनही लावण्यात आले होते. बुधवारी (दि. २३) नाशिक पश्चिमच्या आमदार सीमा हिरे तसेच आमदार अपूर्व हिरे यांनी नागरिकांच्या भेटी घेऊन त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या. आमदार सीमा हिरे यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासित केले होते. याचवेळी सिडको बचाव संघर्ष समिती स्थापन करून शुक्रवारी (दि. २५) राजीव गांधी भवनसमोर धरणे आंदोलन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. काही नगरसेवकांसह नागरिकांच्या शिष्टमंडळांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कैफीयत मांडली. परंतु, लाल फुली हीच नोटीस समजा, असे सांगत आयुक्तांनी कारवाई होणारच असे स्पष्ट केले होते. बुधवारी या घटना-घडामोडी वेगाने घडल्यानंतर गुरुवारी मात्र महापालिका प्रशासनाने वाढता जनक्षोभ लक्षात घेता नरमाईची भूमिका घेतली आणि रेखांकनाचे काम तूर्त थांबविण्याचा निर्णय घेतला. नागरिकांनी आपले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी शासनाच्या धोरणांतर्गत कंपाउंडिंगचे प्रस्ताव नगररचनाकडे सादर करावेत, असे आवाहन महापालिकेमार्फत करण्यात आले. गुरुवारी (दि. २४) सकाळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी सिडकोच्या विभागीय अधिकारी सुनीता कुमावत यांना रेखांकनाचे काम तूर्त थांबविण्याचे आदेशित केले. त्यामुळे गुरुवारी दिवसभरात कुठेही रेखांकन झाले नाही.
केवळ रस्त्यावरील बांधकाम हटविणार
महापालिकेच्या प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेकडून रेखांकनाचे काम हे केवळ ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठा लाइनवर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांपुरता मर्यादित आहे. महापालिकेकडे रस्ते हस्तांतरित झाले असल्याने त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी मनपाची आहे. त्यासाठीच तेथील बांधकामे हटविली जाणार आहेत. रस्त्याच्या आतील मूळ इमारत अथवा तेथील वाढीव बांधकाम काढण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याठिकाणी कारवाई करण्यासाठी सिडकोचे ना हरकत पत्र लागेल, असेही या सूत्राने स्पष्ट केले आहे.कंपाउंडिंगबाबत प्रश्नचिन्हमहापालिकेकडून सिडकोतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी कंपाउंडिंग धोरणांतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले जात आहे. परंतु सिडको परिसरातील घरकुलांचे अनधिकृत बांधकामे कंपाउंडिंग धोरणानुसार नियमित करता येतील काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सिडकोत जागेवर मालकीहक्क सिडकोचा असून, रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले आहेत. सिडकोत वसाहत तयार झाली त्याचवेळी एक एफएसआय देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तेथे आणखी एफएसआय कितपत मिळेल याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. याचबरोबर, सिडकोत मोरवाडी, उंटवाडी, कामटवाडे या गावठाण परिसरापासून ५०० मीटरवर वसलेल्या वसाहतींना एकास दोन एफएसआय मिळू शकतो. त्यामुळे शासनाच्या धोरणांतर्गत काही बांधकामे नियमित होऊ शकतात, असाही एक मतप्रवाह आहे.