सिडकोची २५ हजार घरे मालकीची होणार

९९ वर्षांच्या कराराने नागरिकांना दिलेली घरे ‘फ्री होल्ड’ अर्थातच कायमस्वरूपी घरमालकाच्या नावे करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा नाशिक शहरातील २५ हजार घरांचे मालक व पाच हजार भूखंडधारकांना लाभ होणार आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा होताच, सिडकोतील नागरिकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. या निर्णयामुळे सिडको महामंडळाच्या नियम व जाचातून नागरिकांनी सुटका झाली आहे.

ठळक मुद्दे‘फ्री होल्ड’चा निर्णय : नियम, जाचातून नागरिकांची सुटका

सिडको : ९९ वर्षांच्या कराराने नागरिकांना दिलेली घरे ‘फ्री होल्ड’ अर्थातच कायमस्वरूपी घरमालकाच्या नावे करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा नाशिक शहरातील २५ हजार घरांचे मालक व पाच हजार भूखंडधारकांना लाभ होणार आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा होताच, सिडकोतील नागरिकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. या निर्णयामुळे सिडको महामंडळाच्या नियम व जाचातून नागरिकांनी सुटका झाली आहे.
सिडको प्रशासनाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी जुने व नवीन सिडको भागातील सुमारे १६५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करून त्या जागेवर टप्प्याटप्प्याने सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा पद्धतीने एक ते सहा योजनांची निर्मिती केली. यात सिडकोने सुमारे पंचवीस हजार घरे बांधून ती नागरिकांना हप्तेबंद पद्धतीने ९९ वर्षांच्या कराराने लीज (भाडे तत्त्वावर) दिली होती. सिडकोने १९८१ साली पहिली योजना, दुसरी योजना १९८३, तिसरी व चौथी योजना १९८९, पाचवी १९९६ व सहावी योजना ही २०१६ साली अशा टप्प्याटप्प्याने सहाही योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या.
मूलभूत सुविधा पुरविण्यास सिडको अपयशी
सिडकोने एक ते सहा योजना राबवून घरांची निर्मिती केल्यानंतर रहिवाशांना दिलेल्या कोणत्याही अटीशर्तींची पूर्तता केली तर नाहीच, परंतु येथील नागरिकांना साध्या मूलभूत सुविधादेखील पुरविल्या नसल्याचा आरोप सिडकोवासीयांकडून केला जात होता. सिडको प्रशासनाला रहिवाशांकडून कोणताही आर्थिक कर घेण्याचा अधिकार नसतानाही वेगवेगळ्या मार्गाने सिडको कर वसूल करत असल्याने याबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात होती. अखेरीस सिडकोने २०१६ साली त्यांच्याकडील बांधकाम परवानगीसह इतर अधिकार हे महापालिकडे हस्तांतरित केले. तेव्हापासून सिडकोचा संबंध संपलेला होता, परंतु सिडकोने नागरिकांना दिलेली घरे ही लीजवर (भाडेतत्वाने) दिल्याने नागरिकांनी या घरांची मालकी मिळावी, अशी मागणी केली जात होती.
४अखेर सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सिडकोची घरे फ्री होल्ड (मालकी हक्क ) करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला व त्यास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
नागरिकांची यातून होणार सुटका...
घर हस्तांतरण शुल्काच्या नावाखाली सिडको प्रशासनाकडून दहा हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम आकारून नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत होता, शिवाय सिडकोचे शुल्क भरूनही निर्णय घेण्यासाठी अथवा परवानगी देण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागत होता. यातून आता नागरिकांची सुटका झाली असून, याबरोबरच विस्तारीकरण, सर्व्हिस चार्जेसच्या नावाखाली सिडकोकडून होणारी नागरिकांची आर्थिक लूट थांबणार आहे.