मुबलक रहिवासी क्षेत्र असताना सिडकोच्या नव्या योजनेचा हद्दीबाहेर घाट

नाशिक : शहरीकरण वाढत असल्याने सिडकोच्या नव्या येाजनेची आखणी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यासाठी खासगी ट्रस्टची जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. सामान्य नागरिकांना घरे उपलब्ध करण्याची भूमिका रास्त असली तरी मुळातच नाशिक महापालिकेच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात रहिवासी क्षेत्र मुबलक असताना आणि म्हाडासारख्या संस्थेची घरे विक्रीविना पडून असताना नव्या शासकीय योजनेचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नाशिक शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या दृष्टिकोनातून घरांची गरज वाढत आहे. तेच निमित्त करून मध्यंतरी सिडकोच्या नव्या योजनाचा विचार पुढे आला आणि त्यासाठी पांझरापोळ या जागेच्या कायदेशीर बाबी तपासण्याचे आदेश देण्यात आले. संबंधित ट्रस्टने त्याला विरोध केला असला तरी मुळातच शहरातील रहिवासी क्षेत्र मुबलक असताना महापालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्र ताब्यात घेऊन योजना मांडण्याची कितपत गरज आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

महापालिकेची स्थापना ७ नोव्हेंबर १९८२ मध्ये झाली. त्यानुसार महापालिकेचे क्षेत्रफळ २६७.४८ चौरस किलोेमीटर म्हणजेच २६,७४७.७५ हेक्टर्स इतके आहे.

नाशिक महापालिकेचा पहिला विकास आराखडा १९९६ मध्ये अंतिमत: मंजूर झाला.

त्यावेळी गावठाण भाग वगळता ५ हजार ८७५ हेक्टर क्षेत्राचा रहिवासी विभागात समावेश करण्यात आला. म्हणजेच एकूण क्षेत्रफळाच्या २१.९० टक्के क्षेत्र रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्यात आले. दुसऱ्या मंजूर विकास आराखड्यात

नव्याने १२,८३५ हेक्टर म्हणजेच एकूण क्षेत्रफळाच्या ४७.९९ टक्के क्षेत्र

रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्यात आले. म्हणजेच ढोबळ मानाने १९९६ च्या

विकास आराखड्यातील अविकसित क्षेत्र व नव्याने अंतर्भूत क्षेत्र तसेच इतर

विकसनशील क्षेत्राचा विचार केल्यास जवळपास १८ हजार हेक्टर्स (४५ हजार

एकर) क्षेत्र रहिवासी वापरासाठी उपलब्ध झाले. त्याचा वापर त्या तुलनेत किती झाला, याचा शोध घेतला तर खूपच कमी झाला आहे. म्हणजे नाशिकमध्ये मुबलक रहिवासी क्षेत्र आहे. हा वेगळा विषय असला तरी नाशिकमध्ये मुबलक जागा असून महापालिकेची आरक्षणेही भरपूर आहेच, शिवाय एलआयजी आणि एमआयजीच्या योजनादेखील आहेत. त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे नाशिक शहरात म्हाडासारख्या शासकीय गृहनिर्माण योजनेची अनेक घरे पडून असून अशा वेळी ही नवीन घरांची खरोखरच गरज आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

इन्फो...

...तर होऊ शकतात ७५ लाख सदनिका

नाशिक महापालिकेच्या २०१७ मध्ये मंजूर झालेल्या विकास आराखड्याचा विचार केला तर जवळपास १८ हजार हेक्टर्स म्हणजे ४५ हजार

एकर क्षेत्र रहिवासी वापरासाठी उपलब्ध झाले आहे. त्याचा विचार केला तर त्यातून सरासरी ८०० चौरस

फुटांच्या जवळपास ७५ लाख सदनिका उपलब्ध होऊ शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

इन्फो...

गौळाणे येथील योजना गुंडाळली

सिडकोच्या सहा योजना तयार करण्यात आल्यानंतर त्या नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. त्या दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी गौळाणे येेथील जागेत योजना राबविण्यात येणार होती. मात्र, तेथे अधिकाऱ्यांना डांबून ठेवण्यापर्यंत रोष व्यक्त करण्यात आल्यानंतर सिडकोने ती जागा रद्द केली आणि आता खासगी ट्रस्टची जागा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. यापूर्वी नाशिक महापालिकेने बेघरांसाठी घरे आणि अन्य सुमारे शेकडो एकर जागा म्हाडाला परस्पर दिल्या आहेत, त्यामुळे महापालिकेत वादंगही झाला होता, या जागांचे देखील ऑडिट करावे, अशी मागणी होत आहे.